आता दहा लाखांखालील टेंडरही एप्रिलपासून महा-ई-टेंडर पोर्टलवर

सांगली (Sangli) : महापालिकेतील १० लाखांच्या आतील विकासकामाचे टेंडर (Tender) येत्या एक एप्रिलपासून राज्य सरकारच्या महा-ई-टेंडर (Maha-E-Tender) पोर्टलवर दिसणार आहेत. त्यासाठीची सर्व तांत्रिक तयारी पूर्ण होत आली आहे, असे महापालिकेचे सिस्टीम मॅनेजर नकुल जकाते यांनी सांगितले. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे टेंडर प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, टेंडर प्रक्रियेत भाग घेण्याआधीच महापालिकेचे नोंदणीकृत ठेकेदार असले पाहिजे, अशी अट पारदर्शकतेच्या प्रयत्नांतील सर्वांत मोठी अडसर असेल, असेही ठेकेदारांचे म्हणणे आहे.

महापालिकेतीतील १० लाखांच्या आतील विकासकामांमध्ये सर्वाधिक गैरव्यवहार होत असतो. वर्षाकाठी सुमारे २५ ते ३० कोटींची कामे या अटीत बसवून केली जातात. ही सर्व प्रक्रिया प्रभाग समिती स्तरावर होत असते. ठराविक ठेकेदारांशी संगनमत करून परस्पर बंद लिफाफा पद्धतीने ही कामे वाटून घेतली जातात. इथे अव्वाच्या सव्वा अंदाजपत्रक करून जनतेच्या पैशांची लूट होत असते. या कामाचे टेंडर प्रभाग समितीच्या काचपेटीत पूर्वी लावले जायचे. नंतर पालिकेच्या संकेतस्थळावर त्याची प्रसिद्धी करताना तांत्रिक घोटाळे केले जात असल्याच्या ठेकेदारांच्याच तक्रारी होत्या.

सातत्याने या तक्रारी होत असल्याने आता पालिका प्रशासनाने हे टेंडर त्याच दिवशी सरकारच्या पोर्टलवरही प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता टेंडर प्रक्रियेत अधिक खुलेपणा येईल, अशी अपेक्षा आहे. हे टेंडर थोड्याथोडक्या नव्हे, तर तब्बल ३० ते ४० टक्के कमी दराने भरून कामे घेतली जात असल्याचे प्रकारही उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे अंदाजपत्रके किती भोंगळ असतील हेच स्पष्ट होते.

राज्य सरकारच्या ई-पोर्टलवर टेंडर प्रसिद्ध करण्याचा प्रशासनाचा हेतू पारदर्शकता यावी, स्पर्धा वाढून कामे पालिकेचा पैसा वाचावा असा असेल; तर जाचक अटीही असता कामा नयेत. यंदाच्या जाहीर प्रकटन-२४ मध्ये कोणत्याही शासकीय निमशासकीय विभागाकडील खुले प्रवर्गातील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर सोसायटी नोंदणी प्रमाणपत्र असलेले मक्तेदार यांच्याकडून टेंडर मागवण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. तर जाहीर प्रकटन क्रमांक-४७ मध्ये मात्र या शब्दरचनेत बदल करीत मनपा नोंदणीकृत मक्तेदारांमार्फतच असे नमूद केले आहे. अवघ्या पंधरा दिवसातील या दोन वेगवेगळ्या टेंडर प्रक्रिया पाहता प्रशासनाला टेंडर प्रक्रियेत खरेच पारदर्शकता आणायची आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

स्पर्धा वाढायचीच असेल, तर कोणाही मक्तेदाराला टेंडर प्रक्रियेत भाग घेता येईल. राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडे काम करणारे जिल्ह्यातील दोन, तीन हजार छोटे मक्तेदार महापालिकेतील टेंडर प्रक्रियेत भाग घेऊ लागले, तर आपोआपच पारदर्शकता येईल. काम मंजूर झाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला महापालिकेकडे नोंदणी करता येईल, अशी सवलत दिली पाहिजे. आयुक्तांनी हा बदल करावा.

- आनंद देसाई, सांगली