सातारा (Satara) : आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्‍या प्रधानमंत्री आवास (PM Awas) योजनेच्‍या अंमलबजावणीसाठी सातारा पालिकेने (Satara Municipal Corporation) राबविलेल्‍या टेंडर प्रक्रियेत असणाऱ्या अनियमिततते विरोधात येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कमी दराचे टेंडर सादर करणाऱ्या ठेकेदारास काम न देता मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देत जनतेच्‍या ८ कोटी ७२ लाख रुपयांचा अपव्‍यय केल्‍याचे मोरे यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. या गृहप्रकल्‍पातील अनियमिततेविरोधात सर्वांत प्रथम 'टेंडरनामा'ने आवाज उठवत टेंडर प्रक्रियेचा खरा पहारेकरी होण्‍याची भूमिका बजावली.
आर्थिक दुर्बल घटकांना स्‍वत:चे घर मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर केली होती. यानुसार सातारा पालिकेने या योजनेत सहभाग घेतला. पालिकेने करंजे येथील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्‍याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार त्‍या जागी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून ३००, तर परवडणारी घरे योजनेतून १ हजार ६५८ घरे बांधण्‍याचा निर्णय घेत त्‍यासाठीचा आराखडा पालिकेने तयार केला. या प्रकल्‍पासाठी १९० कोटी २ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित होता. इतर तांत्रिक बाबी पूर्ण झाल्‍यानंतर सातारा पालिकेने यासाठीची टेंडर प्रक्रिया जाहीर केली. या प्रक्रियेत बी.जी. शिर्के, पी.एच.इन्‍फ्रा (जी.बी), एन.सी.सी.एल ट्रान्सरेल जी.व्ही. मुंबई या कंपन्‍यांनी सहभाग नोंदवला.
सातारा पालिका राबविण्‍यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्‍पासाठी एन.सी.सी.सी.एल. ट्रान्सरेल जी.व्ही. मुंबई यांनी सर्वांत कमी दराचे टेंडर सादर केले होते. यामुळे प्रशासकीय आणि तांत्रिक बाबींच्‍या आधारे हे काम त्‍या कंपनीस देणे बंधनकारक होते.
कमी दराच्‍या टेंडर धारकास बाजूला सारत सातारा पालिकेने या गृहनिर्माण प्रकल्‍पाचे काम पी.एच. इन्‍फ्रा (जी.बी) या कंपनीस दिले. यामुळे सरकारचे ८ कोटी ७२ लाख रुपयांचे नुकसान होणार होते. याबाबतच्‍या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत गृहनिर्माण प्रकल्‍पाच्‍या कामास पालिकेत सत्तेवर असणाऱ्या सातारा विकास आघाडीने निवडणूका नजरेसमोर ठेवत सुरवात केली. या प्रकल्‍पाच्‍या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता समजल्‍यानंतर 'टेंडरनामा'च्‍या प्रतिनिधींनी त्‍याबाबतची माहिती सर्वप्रथम मिळवली. मिळालेल्‍या माहितीची शहानिशा करत 'टेंडरनामा'ने या प्रक्रियेतील त्रुटी, अनियमितता व इतर बाबींवर सर्वांत प्रथम प्रकाशझोत टाकत प्रशासनाला धारेवर धरले होते.
याच अनुषंगाने माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी गृहनिर्माण प्रकल्‍प, टेंडर प्रक्रिया याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली मिळवली. या माहितीच्या पडताळणीत सातारा पालिकेने टेंडर प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने राबवत तत्‍कालीन शहर अभियंत्‍यास जाणीवपूर्वक बाजूला ठेवल्‍याचे समोर आले. यामुळे मोरे यांनी या टेंडर प्रक्रियेच्या विरोधात उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
'टेंडरनामा' ठरला खरा पहारेकरी
सातारा पालिकेच्‍यावतीने राबविण्‍यात येणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्‍पाच्‍या टेंडर प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्‍याच्‍या तक्रारी होत्‍या. या तक्रारींचा कानोसा घेत 'टेंडरनामा'ने त्‍याबाबतची इंत्‍यभूत माहिती मिळवली. या माहितीची पडताळणी करत 'टेंडरनामा'ने त्‍याबाबतची सविस्‍तर बातमी प्रसारित केली होती. ही बातमी प्रसारित केल्‍यानंतर जिल्‍हा तसेच पालिका प्रशासनाने धाबे दणाणले होते. बातमी प्रसारित केल्‍यानंतर 'टेंडरनामा'ने सुरू असणारी प्रक्रिया आणि त्‍या अनुषंगाने सुरू असणाऱ्या प्रत्‍येक प्रक्रियेचा पाठपुरावा करत टेंडरप्रक्रियेच्‍या प्रत्‍येक टप्‍प्‍यावर पहारेकऱ्याची भूमिका चोखपणे निभावली.
गतीमान विकास नेमका कोणाचा?
सातारा पालिकेत सातारा विकास आघाडीची सत्ता असून, 'गतिमान विकसासाठी सातारा विकास आघाडी' अशी त्‍यांची घोषणा आहे. अनागोंदी आणि अनियमित प्रक्रियेचा आधार घेत नेमका कोणाचा गतिमान विकास करण्‍यात येत आहे, हे शोधण्‍याची वेळ आली आहे. कमी दराचे टेंडर सादर करणाऱ्यास काम न देता मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देण्‍याचे काय काय? त्‍यात कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत, हे याचिकेच्‍या सुनावणीदरम्‍यान जनतेसमोर लवकरच येईल.
- सुशांत मोरे, याचिकाकर्ते, सातारा