सोलापूर (Solapur) : जलजीवन मिशनअंतर्गत रखडलेल्या कामांना दंडासह मुदतवाढ देण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या अभिप्रायानुसार कामांना मुदतवाढ दिली जाणार आहे. त्यासाठी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे २१५ प्रस्ताव प्राप्त झाल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता सुनील कटकधोंड यांनी दिली.
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील नागरिकांना प्रतिव्यक्ती ५५ लिटर शुद्ध पाणी देण्यासाठी जलजीवन मिशन योजना सुरू केली. जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात ८५५ तर दुसऱ्या टप्प्यात १५४ कामे मंजूर झाली. त्यापैकी अनुक्रमे १७४ व १३ कामे पूर्ण झालेली आहेत. तर मुदत संपूनही ३५० कामे अपूर्ण असून १८९ कामांची चौकशी सुरू आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनाने अनेकदा सूचना देऊनही कामे पूर्ण झाली नाहीत. ज्या गावांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे, तेथील कामे प्राधान्याने सुरू करण्याच्या सूचनाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी आव्हाळे यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतरही कामे पूर्ण न झाल्याने त्यांनी कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानुसार कामांना दंडासह मुदतवाढ देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. त्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अभिप्रायानुसार करारातील अटी व शर्तींनुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला दिल्या आहेत. तसेच कामांच्या गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घ्या, असेही म्हटले आहे.
कामाची मुदत संपण्यापूर्वी १५ दिवस आधी ठेकेदाराने मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा. विहित काळात अर्ज न केल्यास ज्या दिवशी अर्ज करणे अपेक्षित होते त्या दिवसापासून अर्ज मिळाल्याच्या दिवसापर्यंत प्रतिदिन ५० रुपये दंड आकारावा. निविदा अटी, शर्तीनुसार दंडाची कमाल मर्यादा निविदा रकमेच्या १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. काम पूर्ण झाले असल्यास वीजजोडणी अभावी फक्त योजनेच्या चाचणीसाठी विनादंड मुदतवाढ द्यावी. काम ९० टक्के झाले असल्यास १५ दिवसांच्या मुदतवाढीसाठी ०.५ टक्के, महिन्यासाठी एक टक्के, ८० टक्के काम झाले असल्यास महिना ते दोन महिन्यांसाठी १.५ टक्के, तीन महिन्यांसाठी दोन टक्के, ७० टक्के काम झाले असल्यास महिन्यासाठी २.२५ टक्के, दोन महिन्यांसाठी २.५० टक्के, तीन महिन्यांसाठी २.७५ टक्के, ६० अथवा त्याहून कमी पूर्ण झालेल्या कामासाठी दोन महिने तीन टक्के दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत.
या कामांना दंडाविना मिळणार मुदतवाढ
वनविभागाची परवानगी अथवा भूसंपादनाअभावी जागेची अडचण असल्याने अडचण असल्यास व ते काम कमीत कमी ६० टक्के पूर्ण झाले असल्यास, काम पूर्ण करण्यात ठेकेदाराचा कोणताही दोष नसल्यास अथवा त्याच्या नियंत्रणाबाहेरील कारणांनी काम अडल्यास व तसे उपविभागीय अधिकाऱ्याने प्रमाणित केले असल्यास दंडाविना मुदतवाढ दिली जाणार आहे. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार चौकशी समितीने आक्षेप नोंदवलेल्या निविदांना सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार मुदतवाढ मिळेल.