सोलापूर (Solapur) : महापालिका हद्दीतील १९ नाले नव्याने बांधण्याला व मलनिस्सारण प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार टेंडर मसुदा सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. त्यामध्ये सरकारने त्यात बारा मुद्दे उपस्थित केले होते. त्याची पूर्तता करून पुन्हा मंजुरीसाठी टेंडर मसुदा राज्याच्या प्रकल्प मान्यता समितीकडे पाठवला होता. सोलापूर महापालिकेच्या मलनिस्सारण प्रकल्प (३६३.८८ कोटी रुपये) आणि पर्जन्य जलवाहिनी गटार (८३.४८ कोटी रुपये) या दोन्ही प्रकल्पाचे टेंडर प्रकाशित करण्यासाठी प्रारूपास मान्यता देण्याची शिफारस नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने केली आहे.
महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीची बैठक या विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीला सोलापूर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, उपअभियंता रामचंद्र पेंटर यांच्यासह राज्यभरातील विविध महापालिका, नगरपरिषदांच्या आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. नगरविकास विभागाने यापूर्वीच सोलापूर शहरासाठीच्या ४२९.३८ कोटीच्या मलनिस्सारण प्रकल्प आणि ९८.९१ कोटीच्या पर्जन्य जलवाहिनी गटार प्रकल्पास मंजुरी दिली आहे.
सोलापूर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे यांनी समितीसमोर प्रस्तावाची माहिती दिली. सुधारित आदर्श निविदा प्रपत्र प्रमाणे टेंडर मसुदा तयार करण्यात आला आहे, असे सोलापूर महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे यांनी समितीसमोर सांगितले. सोलापूर महापालिकेच्या महानगरपालिकेच्या सोलापूर मलनिस्सारण व पर्जन्य जलवाहिनी गटार या दोन प्रकल्पांसाठी या कार्याचा विशेष अनुभव असलेला कंत्राटदार मिळावा. याकरिता जॉईंट वेंचरची तरतूद टेंडर मसुद्यातून वगळण्यास व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे टेंडर शुल्कामध्ये बदल करण्यास मान्यता देण्याची शिफारस करण्यात आली. सोलापूर महापालिकेच्या टेंडर कालमर्यादा १२० दिवसांवरून १५० दिवस वाढवण्याच्या विनंतीस समितीने आदर्श टेंडर प्रपत्राप्रमाणे टेंडर कालमर्यादा शिफारस केली आहे.
टेंडरधारकास अपात्र ठरवण्याचे अधिकार आयुक्तांना
टेंडरमधील जिओ टॅगिंगसाठी महापालिका अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीची आवश्यकता राहणार नाही. टेंडर धारकाने प्रकल्प क्षेत्राची पाहणी केल्याचे स्वयंघोषणापत्र द्यावे. त्याचप्रमाणे, केवळ जिओ टॅगिंग नसल्यामुळे कोणत्याही निविदाधारकास अपात्र ठरविण्यात येऊ नये. सर्व टेंडर धारकांना जिओ टॅगिंग करण्याची संधी द्यावी. एखाद्या टेंडरधारकाने जिओ टॅगिंग करण्यास लेखी नकार दिल्यास त्यास अपात्र ठरविण्याचे अधिकार सोलापूर महापालिका आयुक्तांना असतील, असे समितीने सूचित केले आहे.
टेंडर प्रक्रियेत भाग घेणाऱ्या कंत्राटदारांनी बीड कॅपॅसिटीमध्ये बदल करावा. जेणेकरून चांगली स्पर्धा निर्माण होईल. त्यामुळे बीड कॅपॅसिटीमध्ये बदल करण्याची विनंती महापालिकेने समितीस केली होती. त्यास समितीने सहमती दर्शविली आहे.
- संदीप कारंजे, अतिरिक्त आयुक्त महापालिका