सोलापूर (Solapur) : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजनेतून ८५७ कोटी २८ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यापैकी समितीला ३२३ कोटी ५५ लाखाची तरतूदही प्राप्त झाली आहे, त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या कामांची टेंडर प्रक्रिया तातडीने राबवावी, अशी सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी दिली.
नियोजन समितीच्या सभागृहात तीन ऑक्टोबर रोजी आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री पाटील बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त शीतल उगले- तेली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, सोलापूर शहर पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, जिल्हा प्रशासन अधिकारी नगरपालिका वीणा पवार, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संदीप कारंजे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, सहायक नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागण्याची शक्यता असल्याने जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची सर्व संबंधित विभाग प्रमुखांनी टेंडर प्रक्रिया त्वरित करून शक्य असेल, तर कामांचे कार्यारंभ आदेशही वितरित करावेत. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या एकूण ८५७ कोटी २८ लाखाच्या मंजूर निधीतून सर्वसाधारण योजनेसाठी ३१८ अनुसूचित जाती उपाय योजनेसाठी ४.८ कोटी आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी १.१७ कोटी असे एकूण ३२३ कोटी ५५ लाखाच्या विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता समितीने प्रदान केलेली आहे. त्यामुळे ही कामे टेंडर प्रक्रिया पर्यंत वेळेत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी निर्देशित केले.
जास्तीत-जास्त निधी वेळेत खर्च करण्याच्या सूचना केल्या. वितरित केलेली तरतूद ही १४९ कोटी ३० लाख असून, झालेला खर्च ८४ कोटी ९ हजार इतका आहे. खर्चाची टक्केवारी ही फक्त २५ टक्के असून, ही टक्केवारी वाढवण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.
टेंडर प्रक्रिया वेळेत राबवणार
प्रारंभी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना २०२४-२५ अंतर्गत मंजूर निधी, प्राप्त निधी, प्रशासकीय मान्यता व झालेला खर्च याविषयी सविस्तर माहिती देऊन विधानसभा निवडणूक २०२४ च्या आचारसंहितेपूर्वी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची टेंडर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करेल, असे सांगितले.