सातारा (Satara) : सातारा जिल्हा परिषदेकडून (Satara Zilla Parishad) निकृष्ट दर्जाच्या सॅनिटरी नॅपकिन्‍स डिस्‍पोजल मशीन (Sanitary Napkins Disposal Machines) बसविण्यात येत असलेल्याचा आरोप माहिती अधिकार (RTI Act) कार्यकर्त्याकडून करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी मशीन न बसवताच त्या बसविल्याचा अहवाल तयार केला जात असून, शिपाई, कोतवालांच्या सह्या घेवून बिले काढण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा दावा करत याप्रकरणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणी १६ मे रोजी उपोषण करण्याचा इशारा ही देण्यात आला आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेकडून ग्रामपंचायत स्‍तरावर सॅनिटरी नॅपकिन्‍स डिस्‍पोजल मशीन बसविण्यात येत आहेत. मात्र या मशीन अतिशय निकृष्ट दर्जाच्या असल्‍याची ओरड सर्वत्र सुरू आहे. अनेक ठिकाणी मशीन न बसवताच त्या बसविल्याचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. त्‍यासाठीच्‍या कागदांवर सरपंच, ग्रामसेवकाच्‍या सह्यांऐवजी शिपाई, कोतवालांच्या सह्या घेवून बिले काढण्‍यात येत आहेत. याबाबत सातारा येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुशांत मोरे यांनी तक्रार केली आहे.
स्‍वच्‍छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामपंचायत स्‍तरावर सॅनिटरी नॅपकिन्‍स डिस्‍पोजल मशीन्‍स बसविण्यात येत आहेत. या कामावर पाणी पुरवठा व स्‍वच्‍छता विभागाने नियंत्रण असून त्‍यांनी जाहीर केलेल्‍या प्रक्रियेनुसार सातारा जिल्‍ह्‍यात १ हजार ४९० मशीन्‍स बसविण्यात येणार होती. यासाठी १ कोटी २ लाख ७२ हजार इतका खर्च अपेक्षित होता. या खर्चास तांत्रिक मंजूरी दिल्‍यानंतर जिल्‍ह्‍यात मशीन्‍स बसविण्‍याचे काम गस्‍टो फार्मा या कंपनीस देण्यात आले. तत्‍पूर्वी मशीन्‍सची कार्यक्षमता, मांडणी व इतर तांत्रिक बाबींची तपासणी त्रयस्‍थ यंत्रणेमार्फत करण्यात आली. त्रयस्‍थ यंत्रणेने मान्‍यता दिल्‍यानंतर या मशीन्‍स बसविण्‍याच्‍या कामास जिल्‍ह्‍यात सुरुवात झाली. सध्‍यस्‍थितीत पाटण, कऱ्हाड, माण, खटाव आदी तालुक्‍यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्‍ये या मशीन्‍स बसविण्यात आल्‍या आहेत. मशीन्‍स बसविल्‍यानंतर त्या निकृष्ट दर्जाच्या असल्‍याच्‍या तक्रारी येवू लागल्‍या. त्‍याकडेही जिल्हा परिषद प्रशासनाने दुर्लक्ष केले, असे मोरे यांनी सांगितले.
ज्‍याठिकाणी मशीन्‍स बसविल्‍या आहेत, त्या ठिकाणच्‍या सरपंच, ग्रामसवेकाच्‍या सह्या अहवालावर न घेता, त्‍यांच्‍याऐवजी शिपाई, कोतवालांच्या सह्या घेत बिले काढण्‍याचे प्रकारही अनेक ठिकाणी घडले आहेत. अनेक ठिकाणी मशीन न बसवताच ती बसवल्‍याचा अहवाल करत बिले काढल्‍याचेही समोर येत असून, त्‍याकडे पाणीपुरवठा व स्‍वच्‍छता विभागाचे दुर्लक्ष आहे. एकंदरच हा संपूर्ण प्रकार संशयास्‍पद असून, त्‍याची सखोल चौकशी करण्‍याची मागणी मोरे यांनी केली आहे.
कंपनीला काळ्या यादीत टाका
या प्रकाराला जिल्हा परिषदेचे उपमुख्‍य कार्यकारी अधिकारी आणि त्‍यांचे सहकारी जबाबदार आहेत. त्या सर्वांची सखोल चौकशी व्‍हावी, गस्‍टो फार्माला काळ्या यादीत टाकण्‍यात यावे, आदी मागण्या मोरे यांनी निवेदनात केली आहे.