सातारा (Satara) : शहरासह परिसरातील कचरा संकलनाच्‍या ठेक्‍याची मुदत संपून, चार महिने झाले, तरी ते काम सद्य:स्‍थितीत जुन्‍याच ठेकेदाराकडून पालिका करून घेत आहे. तांत्रिक मान्‍यतेच्‍या मुद्द्यात नवीन ठेक्‍याची प्रक्रिया रखडल्‍याने शहरातील नागरिकांची कचराकोंडी होऊ लागली आहे. वारंवार सूचना करूनही कचरा संकलनाच्‍या कामात सुधारणा होत नसल्‍याने पालिका प्रशासनाने ठेकेदाराची अर्थकोंडी केल्‍याचे समोर येत आहे.
शहरासह विस्तारित भागातील सार्वजनिक ठिकाणासह घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करण्‍यासाठीचा ठेका पालिकेच्‍या वतीने पुणे येथील एकास देण्‍यात आला. त्याची चार महिन्यांपूर्वी मुदत संपली आहे. त्यापूर्वीच पालिकेने नवीन ठेकेदार नेमण्‍यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली होती. प्रक्रियेत तयार झालेली कागदपत्रे पालिकेने तांत्रिक मान्‍यतेसाठी दुसऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेकडे पाठवून दिले. गेली अनेक महिने हे कागदांचे भेंडोळे त्‍याचठिकाणी पडून असल्‍याने नवीन ठेक्‍याची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करण्‍यात पालिकेस अडचणी येत आहेत.
तांत्रिक मान्‍यतेची प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्‍याने मुदतवाढ घेत पालिकेने कचरा संकलनाचे काम पूर्ववत सुरू ठेवण्‍याच्‍या सूचना पुणे येथील ठेकेदारास दिल्‍या. त्यानुसार मिळालेल्‍या मुदतवाढीनुसार पालिकेच्‍या मालकीच्‍या ४० तर भाडेतत्त्वावरील १० अशा एकूण ५० घंटागाड्यांच्‍या मदतीने हे काम सध्‍या शहर आणि परिसरात सुरू आहे. या कामात सलगता नसल्‍याने कचरा संकलनाचे काम रखडले आहे. अनेक नागरिकांची पुन्‍हा कचराकोंडी होण्‍यास सुरुवात झाली आहे. नागरिकांच्या तक्रारी तसेच ठेकेदाराने कामादरम्‍यान केलेल्‍या अहवालात अनागोंदी तसेच त्रुटी असल्‍याचे समोर आले. यामुळे ठेकेदाराची अर्थकोंडी पालिका प्रशासनाने करण्‍याचा निर्णय घेत ती प्रत्‍यक्षात केली आहे. ही कोंडी दूर व्‍हावी, यासाठी पुण्‍यातील ठेकेदाराने साताऱ्यातील पाठीराख्‍यांकडे धाव घेत त्‍यांना मदतीसाठी साकडे घातले. त्यानुसार पाठीराख्‍यांनी ठेकेदाराच्‍या मदतीसाठी फोनाफोनी सुरू केल्‍याची माहिती मिळत आहे.
घंटागाड्यांचे नुकसान...
कचरा संकलनाच्‍या कामादरम्‍यान घंटागाड्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गत ठेकेदारांचा अनुभव लक्षात घेता पालिकेने सध्‍या काम करणाऱ्या ठेकेदारास वाहनांची दुरुस्‍ती, फिटनेस व इतर मुद्द्यांवरही कात्रीत पकडले आहे. जोपर्यंत वाहनांची योग्‍य पद्धतीने दुरुस्‍ती, डागडुजीची कार्यवाही होत नाही, तोपर्यंत अनामत परत न देण्‍याचा निर्णयही काही दिवसांपूर्वी पालिकेतील वरिष्‍ठस्‍तरीय आणि दीर्घकालीन बैठकीत झाल्‍याची माहिती आहे.