सातारा पालिकेचा गृहप्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात
सातारा पालिकेच्यावतीने उभारण्यात येणारा पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. १ हजार ५९८ सदनिकांचा समावेश असलेल्या या गृहप्रकल्पासाठी पालिकेने राबविलेली निविदा प्रकिया नियमबाह्य असून वाटाघाटी न करताच या प्रकल्पाची किंमत ८ कोटींनी वाढवत ते काम नाशिक येथील पी.एच.इन्फ्रा या कंपनीस देण्यात आल्याचे कागदपत्रांच्या पडताळणीतून समोर येत आहे.
सातारा पालिकेच्या मालकीची आकाशवाणी केंद्र परिसरात जागा आहे. या जागेवर एक हजार ५९८ सदनिकांचा गृहप्रकल्प राबविण्याचा निर्णय घेत पालिकेने त्यासाठी आराखडा तयार केला होता. त्यानंतर या प्रकल्पाची प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली. १८२ कोटी ७४ लाख रुपये इतकी मूळ किंमत असणाऱ्या या प्रकल्पाच्या तांत्रिक पूर्ततेसाठी पालिकेने बेलापूर येथील विस्तार आर्किटेक्चर या कंपनीची निवड केली. या कंपनीने गृहप्रकल्पासाठीचा अहवाल तयार केला. त्यानुसार सातारा पालिकेने शासनाच्या नियम, निकषानुसार निविदा प्रक्रिया जाहीर केली.
निविदेनुसार या गृहप्रकल्पाचे काम करण्यासाठी मुंबई येथील एनसीसीएलटी ट्रान्सरेल जेव्ही या कंपनीने १९७ कोटी ७१ लाख रुपयांची, नाशिक येथील पी.एच. इन्फ्रा कंपनीने २०० कोटी ६९ लाख रुपयांची; तर पुणे येथील बी.जी. शिर्के कंपनीने २३४ कोटी ३४ लाख रुपयांची निविदा सादर केली. प्रकल्पाच्या मूळ किमतीपेक्षा जादा दराच्या निविदा आल्याने याबाबतचे प्रशासकीय कामकाज लांबणीवर पडले होते. प्रकल्पाची मूळ किंमत आणि सादर झालेल्या निविदेतील रकमांबाबतचा प्रशासकीय काथ्याकुट सुरू असतानाच पालिकेने वाटाघाटीचा मार्ग न निवडता गृहप्रकल्पाचे काम १९० कोटी रुपयांना नाशिक येथील पी.एच. इन्फ्रा या कंपनीस दिले; मात्र मुंबई येथील एनसीसीएलटी ट्रान्सरेल जे.व्ही. या कंपनीची निविदा कमी किंमतीची असल्याने त्यासाठी पालिकेने त्यांना वाटाघाटीचे पत्र देणे आवश्यक होते. हे पत्र दिल्यानंतर वाटाघाटीअंती त्या कंपनीने निविदा रक्कम कमी करण्यास असमर्थतता दाखवली असती तर पालिकेने फेरनिविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते; मात्र या प्रशासकीय कार्यवाहीस कात्रजचा घाट दाखवत पालिकेने ते काम नाशिक येथील पी.एच. इन्फ्रा कंपनीस दिले आहे.
महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याने तसेच प्रकल्पाची किंमत आठ कोटींनी वाढल्याने त्याबाबतची तक्रार सातारा येथील सूर्यकांत उर्फ राजू दगडू गोरे यांनी विविध प्रशासकीय यंत्रणांकडे नोंदवल्या. या तक्रारीनुसार सध्या चौकशीचे सोपस्कार सुरू झाले असले तरी चौकशीची प्रक्रिया अत्यंत धीम्या गतीने सुरु आहे. गृहप्रकल्पाचे शासकीय लेखापरीक्षणदेखील झाले आहे. या लेखापरीक्षण अहवालात निविदा प्रक्रियेबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. यानंतर नगर रचना आणि मुल्य निर्धारण विभागाने देखील गृहप्रकल्पाचे काम दिलेल्या संबंधित कंपनीच्या अपुर्ण कागदपत्रांबाबत आक्षेप घेतले आहेत. शासकीय यंत्रणांनीही निविदा प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याच्या मुद्द्यावर शिक्कामोर्तब केले, तरीही राजकीय दबावापोटी तक्रारीची चौकशी होत नसल्याचा आरोप गोरे यांनी तक्रार अर्जात केला आहे.
----
विरोध डावलून निविदा प्रक्रिया पूर्ण
गृहप्रकल्पाचे काम नाशिकच्या पी.एच. इन्फ्रा कंपनीस देण्याबाबतचा एक अहवाल आणि ठराव सातारा पालिकेने तयार केला होता; मात्र पालिकेचे तत्कालिन नगर अभियंता भाऊसाहेब पाटील यांनी विरोध दर्शवत अहवाल आणि ठरावावर सही करणे टाळले. तरीदेखील नगर अभियंत्याच्या विरोधास न जुमानता सातारा पालिकेने निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. याच काळात नगर अभियंता पाटील यांनी निविदा प्रक्रियेबाबत शासनाकडे तक्रार अर्ज केला. या तक्रार अर्जातील मुद्दे गंभीर असल्याने त्याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी चौकशी समिती नेमली; मात्र त्या समितीच्या चौकशीचे कागदी घोडे अजूनही पुढे सरकलेले नाहीत.
---
मुख्याधिकाऱ्यांना निलंबित करावे
गृहप्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता असल्याने आणि मर्जीतल्या कंत्राटदारास काम मिळावे, यासाठी पालिकेने वाटाघाटी न करताच ते काम नाशिक येथील पी.एच.इन्फ्रा या कंपनीस दिले आहे. मूळ प्रकल्पाच्या किंमतीपेक्षा आठ कोटी रुपये जादा देत पालिकेने गृहप्रकल्पाची किंमत १९० कोटींपर्यंत वाढवली आहे. हा प्रकार नियमबाह्य असून त्यासाठी मुख्याधिकारी अभिजीत बापट यांची चौकशी करत ती रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याची मागणी तक्रारदार राजू गोरे यांनी केली आहे.
..............
गृहप्रकल्पाचा थोडक्यात आढावा
एकूण घरे : १९५८
प्रकल्पाची किंमत : १८२ कोटी
आराखडा : विस्तार आर्किटेक्ट, बेलापूर
आराखडा मंजुरी : २०१८
प्रस्ताव शासनास सादर : २०१९
प्रस्ताव मंजुरी : २०१९, २०२०
निविदा प्रक्रिया : २०२०
सहभागी कंत्राटदार : पी.एच. इन्फ्रा, नाशिक, बी.जी. शिर्के, पुणे आणि एनसीसीएलटी, मुंबई.
निविदा किंमत सादरीकरण :
एनसीसीएलटी, मुंबई : १९७ कोटी ७१ लाख,
पी.एच. इन्फ्रा, नाशिक : २०० कोटी ६९ लाख,
बी.जी.शिर्के, पुणे : २३४ कोटी ३४ लाख.
प्रकल्प मुदत : ३६ महिने
कामाची स्थिती : पालिकेच्या जागेचे सपाटीकरण सध्या कंत्राटदाराने केले असून प्रत्यक्षात काम सुरू होण्यास बराच वेळ लागणार आहे.
आक्षेप, तक्रार : निविदा प्रक्रियेस नगरअभियंता भाउसाहेब पाटील यांनी आक्षेप घेतला होता, तसेच त्यासाठीच्या कोणत्याही कागदपत्रांवर त्यांच्या सह्या नाहीत. याबाबत साताऱ्यातील राजू उर्फ सूर्यकांत गोरे यांनी राज्याच्या विविध विभागांकडे तक्रार नोंदवली आहे.