कऱ्हाड (Karad) : अनामत म्हणून घेतलेल्या रकमा नियमबाह्यपणे कमी करणे, टेंडर प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविणे, यासह विविध कारणांनी जिल्ह्यातील ११ सेतू केंद्रांच्या प्रक्रियेला कॉम्रेड सोशल ऑर्गनायझेशन संघटनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यामुळे ती सगळी प्रक्रियाच कायद्याच्या कचाट्यात अडकली आहे.
कऱ्हाड येथील कॉम्रेड सोशल ऑर्गनायझेशन संघटनेने थेट उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्ते जयवंत आवळे यांनी त्यातील त्रुटींवर शासकीय यंत्रणा काहीच निर्णय न घेता ठेकेदाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे टेंडर देताना झालेले आर्थिक व्यवहार, त्यातील अनियमितता कायद्याच्या कचाट्यात अडकली आहे.
नुकतीच झालेली टेंडर प्रक्रिया रद्द करून जिल्ह्यातील संस्था, उद्योजकांना संधी देण्याचीही मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांत सेतूची नुकतीच प्रक्रिया झाली आहे. मात्र, ती प्रक्रिया शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
काय आहेत आक्षेप?
आवळे म्हणाले, ‘‘सेतूच्या प्रक्रियेत विनायक विश्वनाथ जंगम तथा त्यांची कंपनी सत्यम स्वयंरोजगार संस्थेने गैरप्रकार केला आहे. त्याला महसूल विभागाचा पाठिंबा आहे. शासनाचे २३ लाख ४९ हजार ७३६ रुपयांचे नुकसान केले आहे. त्यासाठी जंगम तथा त्यांची कंपनी सत्यम स्वयंरोजगार संस्था यांना दिलेला पाठिंबा अर्थपूर्ण तडजोडी पश्चात दिला गेला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी त्यावर तत्काळ चौकशी करावी. अंतिम टेंडरसाठी चार कंपन्या होत्या. त्यातील एक कंपनी अपात्र ठरल्याने अंतिम तीन कंपन्‍यांपैकी एकाला टेंडर देण्याचे ठरले. त्यातील एका कंपनीला टेंडर मिळाले. मात्र, त्यात अपात्र झालेल्या कंपनीच्या मालकाला आपल्यासोबत भागीदार म्हणून घेतले. त्यात दोघांनीही सरकारची फसवणूक केली.
अनामत रकमांमध्ये बदल
सेतू केंद्रासाठी अनामत रक्कम १० लाख रुपयांची रक्कम होती. ती अडीच लाखांवर आणली. त्याला कोणतेही सबळ कारण नाही. अडीच लाखांची अनामत रक्कम यापूर्वीच ठेवली असती, तर जिल्ह्यातील उद्योजक, संस्थांनी त्यात पुढाकार घेतला असता. त्या टेंडर प्रक्रियेत सहभागी होता आले असते. पर्यायाने जिल्ह्यात रोजगारही मिळाला असता. मात्र, संबंधित कंपन्या व अधिकाऱ्यांमध्ये संगनमत झाल्याने ती प्रक्रिया झालीच नाही. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सेतू टेंडर प्रक्रिया चुकीची आहे. परिणामी, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली.
जिल्ह्याबाहेर ठेका
जिल्ह्याच्या ११ तालुक्यांतील सेतू कार्यालये २०२१ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्या कार्यकाळात देण्यात आली. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया पार पडली. त्यात ज्या तीन कंपन्यांना टेंडर दिल्या गेल्या, त्या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. पुणे, गुजरात व मुंबई अशा जिल्ह्याबाहेरील कंपन्यांना दिलेला ठेका व ठेक्याच्या वर्क ऑर्डरनंतर त्यांच्या कमी केलेल्या अनामत रकमा असा सगळाच व्यवहार चुकीच्या पद्धतीने झाला आहे. त्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
याचिकेतील मागण्या
- सेतू प्रक्रियेचे गांभीर्य पाहता गुजरातच्या रिद्धी कॉर्पोरेट सर्व्हिसेसला दिलेला सेतूचा ताबा आणि त्यांच्या कामकाजावर तत्काळ स्थगिती द्यावी.
- एकात्मिक नागरी सुविधा केंद्राच्या (सेतू) टेंडर प्रक्रियेची सखोल चौकशी करावी. नियमबाह्य पद्धतीने गुजरातच्या कंपनीला देण्यात आलेला ठेका तत्काळ रद्द करावा.
- शासनाची फसवणूक करणाऱ्या सत्यम स्वयंरोजगार संस्थेकडून शासनाच्या तत्काळ रक्कम २३ लाख ४९ हजार रुपयांची वसुली करावी. त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा.
- संबंधितांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या लेखी हमीनुसार तत्कालीन साताऱ्याच्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना तत्काळ गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात. संबंधित कंपनीला शासनाच्या काळ्या यादीत टाकावे.
- तत्कालीन जिल्हा सेतू समिती तथा उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांची या प्रक्रियेत चौकशी करावी. त्यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा.
- संबंधित कंपनीने केलेला अपहार दडपून त्यांना संरक्षण देण्याचा प्रकार करणाऱ्या महसूल विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई करावी.