सोलापूर (Solapur) : भारतात प्रतिवर्षी चारलाखांपेक्षा अधिक रस्ते अपघात (Road Accidents) होतात व त्यामध्ये एक लाख ७५ हजार लोकांचा मृत्यू होतो. हे मृत्यूचे प्रमाण जगातील इतर देशात होणाऱ्या अपघाताच्या प्रमाणापेक्षा खूप अधिक आहे.
रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्यासाठी मोहीम राबविणे गरजेचे असल्याचे, निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय सप्रे यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठकीत माजी न्यायाधीश तथा रस्ता सुरक्षा समितीचे चेअरमन अभय सप्रे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी सोलापूर, बीड व धाराशिव या तीन जिल्ह्याच्या रस्ते अपघात व त्यातील मृत्यू झालेल्या व्यक्ती तसेच रस्ते कामांचा आढावा घेतला.
यावेळी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, बीडचे जिल्हाधिकारी अविनाश पाठक, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे (ऑनलाइन प्रणाली द्वारे), सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापित केलेल्या रस्ता सुरक्षा समितीचे विधी सल्लागार ॲड. हर्षित खंदार, सोलापूर शहर पोलिस आयुक्त एम. राजकुमार, पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी,
अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गजानन नेरपगार, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मनोज ठाकरे यांच्यासह परिवहन विभागाचे सर्व अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी व अन्य संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
निवृत्त न्यायाधीश सप्रे म्हणाले, की जगात अमेरिकेसारख्या देशात वर्षाला ६० लाखांपेक्षा अधिक अपघात होतात तर मृत्यूचे प्रमाण ४० हजार इतके आहे. परंतु भारतात वर्षाला चार लाख ६० हजार इतके अपघात होतात तर मृत्यूचे प्रमाण एक लाख ७५ हजार इतके आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःहून यामध्ये रस्ता सुरक्षा समिती स्थापन करून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांना संपूर्ण देशभरात फिरून रस्ते अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच त्यात होणाऱ्या मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जनजागृती करणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील अपघाताचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी रस्ता सुरक्षा समितीचे चेअरमन तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश अभय सप्रे यांनी जिल्ह्यातील वाहन वितरक, बस वाहतूक संघ, ट्रक वाहतूक संघ व ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील उत्पादक कंपन्या यांचे प्रतिनिधी समवेत नियोजन भवन सभागृह येथे चर्चा केली. यावेळी त्यांनी अपघाताचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशा सूचना दिल्या.