मुंबई (Mumbai) : राज्यातील पथकर (टोलवसुली) संदर्भात अनेक तक्रारी येत आहेत. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी विधानसभेत सांगितले. सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी व तासवडे येथील टोल नाक्यांवर बेकायदेशीर टोल वसुली होत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी उपस्थित केला होता.
यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी उत्तर दिले. मात्र, या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गावर टोल देणे हाच मोठा झोल आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. राष्ट्रीय आणि राज्य मार्गावर टोल दिले जातात. हाच मोठा झोल आहे. टोल आणि झोल यावर संजय केळकर यांचा रोख होता. किणी आणि तासवडे टोल कलेक्शन वार्षिक किती आहे, याची माहिती आम्हाला द्यावी. 'फास्ट गो टोल' या कंपनीला नियमबाह्य टेंडर दिलेले आहे. या कंपनीला दिलेल्या टेंडरची सविस्तर माहिती मंत्री सभागृहाच्या पटलावर ठेवतील का? असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले की, आपले सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असणारे रस्ते आपण त्या-त्यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला दिले. त्यांच्या आणि आमच्या धोरणांत प्रचंड मोठी तफावत आहे. जो टोल वीस वर्षांत वसूल करणे अपेक्षित होते. तो टोल 1 हजार 900 कोटीत वसूल झाला. त्या वसुलीच्या संदर्भात ज्यांना कुणाला ठेके दिले होते. त्याची सर्व माहिती पटलावर ठेवली जाईल, असे मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले.
सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गावर सहा पदरीकरणाचे काम सध्या सुरू आहे. परंतु हे काम सुरू असताना टोलवसुली कशी केली जाते. जोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोलवसुली बंद करणार का? असा सवाल आमदार संजय केळकर यांनी उपस्थित केला. हा रस्ता त्याकाळात सार्वजनिक बांधकामकडे होता. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला. पुन्हा या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्यासाठी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे देण्यात आला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने यामधील असणारा 40 टक्के आणि राज्य रस्ते विकास महामंडळाने यामधील असणारा खर्च 60 टक्के करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता, असे मंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणाले.
चव्हाण पुढे म्हणाले की, सातारा ते कागल या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून सन २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. या करारानुसार २० वर्षाच्या कालावधीसाठी म्हणजे जून २०२२ पर्यंत टोल आकारणी सुरू होती. त्यानंतर सातारा ते कागल सहापदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. किणी टोल नाका येथे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत व तासवडे टोल नाका येथे सवलतीच्या दरात टोल आकारणी सुरू आहे. राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी टोल आकारणी संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक लवकरच घेण्यात येईल आणि याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश पवार, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी सहभाग घेतला.