सोलापूर (Solapur) : सोलापूर जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या उजनी पर्यटन आराखड्याला आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीने २८३ कोटी रुपयांना मान्यता दिली आहे. या मान्यतेमुळे करमाळा, इंदापूर, माढा या तालुक्यातील पर्यटनाला मोठी चालना मिळणार आहे. करमाळ्याचे आमदार संजय शिंदे यांनी उजनी पर्यटनासाठी सातत्याने मंत्रालय पातळीवर केलेल्या पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे.
मंत्रालयातील सातव्या मजल्यावरील मंत्री परिषद सभागृहात झालेल्या या बैठकीला विविध खात्यांच्या मंत्र्यांसह, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सोलापूर जिल्ह्यातून आमदार संजय शिंदे उपस्थित होते. शिखर समितीच्या बैठकीत उजनीसह सातारा जिल्ह्यातील पश्चिम घाट परिसरातील एकात्मिक पर्यटन विकास आराखड्यांतर्गत कोयना हेळवाक वन झोनच्या वाढीव ६७.८५ कोटी रुपयांच्या कामासह लोणार सरोवर विकास आराखड्यांतर्गत मंजूर कामांवरील वाढीव ६४.८३ कोटी रुपयांच्या मागणीलाही मान्यता मिळाली आहे. राज्याच्या विकासाचे मोठे आराखडे अंमलबजावणीसाठी नियोजन विभागाकडे सोपविण्यात आले आहेत. या आराखड्यांच्या कामाची अंमलबजावणी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्फत करण्यात येणार आहे.
उजनीच्या एकात्मिक विकास आराखड्यासाठी २८२.७५ कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली असून, यामध्ये धार्मिक पर्यटनासाठी २५ कोटी, जल पर्यटनासाठी १९०.१९ कोटी, कृषी पर्यटनासाठी १९.३० कोटी, विनयार्ड पर्यटनासाठी ४८.२६ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर व अक्कलकोट येथील देवस्थानामुळे दरवर्षी लाखो भाविक येतात. या भाविकांना जिल्ह्यात पर्यटनाचे अन्य पर्याय उपलब्ध व्हावेत यासाठी उजनी जलपर्यटनाचा पर्याय समोर आला होता. या पर्यायाला शिखर समितीने मान्यता दिल्याने जिल्ह्यातील व उजनी परिसरातील पर्यटन व पर्यटनावर आधारित असलेला रोजगार वाढण्यास मोठी मदत होणार आहे.
चार वर्षांपासून यासाठी मी सातत्याने या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करत होतो. तत्कालीन जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या काळात या प्रकल्पाबाबत प्राथमिक चर्चा झाली, आवश्‍यक असलेली माहिती संकलित करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी या प्रकल्पाला शाश्‍वत स्वरूप दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावामध्ये मोठे बदल करत अपेक्षेपेक्षा चांगला आराखडा तयार केला. उजनी परिसरात जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र साकारले जाणार आहे.
- संजय शिंदे, आमदार, करमाळा