मुंबई (Mumbai) : कोल्हापूर, सांगली, नांदेड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर वादात सापडलेल्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, संबंधित शेतकऱ्यांना पाच पट मोबदला देण्याची तयारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दर्शविली आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांना तसे पत्र महामंडळाने पाठविले आहे.
मुळात नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम ही दुपटीपेक्षा अधिक देता येत नसताना, ‘पाच पट’ मोबदला हा सरकारचा नवा डाव, की जमिनीसाठी केलेली धूळफेक याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात बागायती जमीन जात असल्याने, पश्चिम महाराष्ट्रात मोठा विरोध झाला. कोणत्याही परिस्थितीत हा महामार्ग नको, यासाठी आंदोलने झाली. त्याचा दणका लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या खासदारांना बसला. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनीही या महामार्गास विरोध दर्शविला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर शेट्टी यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे या महामार्गाबाबत विचारणा केली होती. त्यावर आलेल्या पत्रात ‘शक्तिपीठ’साठी पाचपट मोबदला देण्याची तयारी दर्शविल्याचे आढळून आले आहे.
या ८०२ कि.मी. महामार्गासाठी तब्बल २७ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख शक्तीपीठे या महामार्गाने जोडली जाणार आहेत. या मार्गामुळे विदर्भ, मराठवाडा ,पश्चिम महाराष्ट्र ,कोकण प्रदेशातील धार्मिक स्थळांची यात्रा कमीत कमी वेळेत करता येणार आहे. सध्या नागपूर ते गोवा हे अंतर पार करण्यासाठी १८ तास लागतात. महामार्गामुळे हे अंतर केवळ ८ तासांत पार करता येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, भूसंपादनाचा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. कारण राज्य शासनाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमिनीचे संपादन करताना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या सूत्रात बदल केला आहे. यापूर्वी भूसंपादन मोबदला चार ते पाच पट दिला जात होता. मात्र यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात अमाप वाढ होत असल्याचे सांगत, केंद्र शासनाने यात सुधारणा करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार राज्य शासनाने भूसंपादन मोबदल्याबाबत दुरुस्त्या केल्या आहेत. यात बदललेल्या गुणांकामुळे दोन ते अडीच पटच मोबदला मिळणार आहे. असे असताना, राज्य रस्ते विकास महामंडळाची पाचपट मोबदला देण्याची भूमिका अडचणीची ठरू शकते.
पत्रातील ठळक बाबी :
- जमीन मालकांनी स्वतःहून प्रकल्पास लागणारी जमीन दिल्यास, समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच रेडीरेकनर दराच्या पाच पट मोबदला देण्याची तयारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाने दर्शविली आहे
- राज्य शासन आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन हा महामार्ग केला जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी टोल धोरण अवलंबिले जाणार
- शक्तिपीठ महामार्ग १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुके आणि या तालुक्यातील ३७२ गावांमधून जाणार
- भूसंपादनासाठी अंदाजे ८,७२४.५४ कोटी इतक्या रक्कमेची आवश्यकता