नगर (Ahmednagar) : टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांना टेंडर भरण्याचा मार्गातील अडथळा दूर झाला आहे. पाणीटंचाईच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा प्रशासन आणि ठेकेदारांची संयुक्‍त बैठक झाली. जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी ऊर्मिला पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, ठेकेदार आदी उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त गावांची संख्या वाढत आहे. जिल्हा प्रशासनाकडे सध्या २६ टॅंकर आहेत. संगमनेर तालुक्‍यातील दहा गावे आणि २३ वाड्यांना टॅंकरने पाणीपुरवठा केला जात आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने खासगी टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी जाहीर निविदा प्रसिद्ध केली होती. या निविदेतील जाचक अटी आणि शर्तीमुळे ठेकेदार टेंडर दाखल करत नव्हते. या पार्श्‍वभूमीवर जाचक अटी शिथिल करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
ठेकेदारांनी २०१८ पासून टॅंकरची बिले रखडल्याकडे लक्ष वेधले. बॅंक गॅरंटी ठेवून घेतल्याकडे लक्ष वेधले. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी थकीत बिलांबाबत एक महिन्यात निर्णय घेण्याचे निर्देश लांगोरे यांना दिले. टॅंकर गळती झाल्यास २० हजार रुपये दंडाची जाचक अट आहे. त्याकडे ठेकेदारांनी लक्ष वेधले. त्यावर या दंडाऐवजी ठेकेदाराने पर्यायी टॅंकर तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची सुधारित तरतूद करण्यात आली. पहाटे पाच ते नऊ वाजेपर्यंत पहिली खेप टाकण्याची अट आहे. विजेच्या भारनियमनामुळे बऱ्याचदा टॅंकर भरण्यास वेळ लागतो. अशा परिस्थितीत वेळ वाढवून देण्याची मागणी करण्यात आली. ही अटही शिथिल करण्यात आली.