मुंबई (Mumbai) : फलटण-पंढरपूर (Phaltan-Pandharpur) या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य सरकारचा आर्थिक सहभाग देण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी सरकार 921 कोटी रुपयांचा 50 टक्के वाटा उचलणार आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते. या निर्णयामुळे परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
राज्याच्या ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण व्हावे याकरिता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये 40 ते 50 टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण सरकारनेने स्वीकारले आहे.
या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता सरकारने एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 1842 कोटीं रुपयांपैकी 921 कोटीं रुपयांच्या आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली. सरकारच्या हिश्श्यामध्ये जमिनीची किंमत (सरकारी जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असून हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीद्वारे (महारेल) राबविण्यात येणार आहे.