मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यातील जलसंधारण कामांसाठी १८२ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. येत्या काळात या कामांची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. सिंचनातून समृद्धी वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी हाती घेतलेली मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनेक तलावांची डागडुजी, दुरुस्ती करून साठवण क्षमता व सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.
'मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अहमदनगर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्री गडाख यांनी बैठक घेवून कामांचा आढावा घेतला. पावसाळ्यापूर्वी कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. पावसाच्या पाण्यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होणार आहे. या माध्यमातून शेती सिंचन क्षेत्र वाढतानाच पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे, त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही मंत्री गडाख यांनी दिल्या.
मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतून अहमदनगर जिल्ह्यातील १०४२ जलस्त्रोतांचे पुनर्जीवन केले जाणार आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे ६९८ आणि विभागाच्या राज्य जलसंधारण ३४४ कामांचा समावेश असून त्यासाठी १८२ कोटींच्या खर्चाला मान्यता मिळाल्याची माहिती जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.
सिंचन आणि पिण्याच्या पाणी पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या योजनेतून शेतीला संरक्षित सिंचन उपलब्ध करतानाच पाणी पुरवठा योजनांसाठीही जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन केले जाते. जलसंधारण विभागामार्फत ही कामे केली जाणार असून जलसंधारण विभागाकडे तांत्रिक मान्यता, प्रशासकिय मान्यता, टेंडर प्रक्रिया, कार्यादेश देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्यानाही सामावून घेतले आहे.
राज्य सरकारतर्फे मुख्यमंत्री जलसंवर्धन कार्यक्रम राबविला जात असून येत्या पावसाळ्यापूर्वी संबंधित कामे पूर्ण करण्याच्या अधिकाऱ्यांना सूचना आहेत. त्यानुसार अहमदनगरच्या कामांना डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मंजुरी मिळालेली आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागाच्या ८६८ पैकी ६९८ कामांना प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत ११४ कोटी असून जलसंधारण विभागाच्या ३४४ कामांची प्रशासकीय मान्यता किंमत य ६९ कोटी आहे असेही मंत्री गडाख यांनी सांगितले.