मुंबई (Mumbai) : नवी मुंबई महापालिकेच्या (Navi Mumbai Municipal Corporation) घणसोलीतील कोविड सेंटरवर 84 लाख रुपये खर्च करून एकाही रुग्णावर उपचार करण्यात आला नसल्याने खळबळ उडाली आहे. महापालिकेच्या दैनंदिन अहवालात या सेंटरचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. कोविड सेंटरसाठी साहित्य खरेदी 28 लाख रुपयांची आणि ठेकेदाराला मात्र 84 लाख रुपयात भागवण्यात आले आहेत. कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांच्या संगनमताने हा प्रकार घडल्याचे उघड आहे. माहिती अधिकारातून हा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे.
कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेनंतर तिसरी लाट येणार म्हणून नवी मुंबई महापालिकेने शहरातील जवळपास सर्वच नोडमध्ये कोविड केअर सेंटर निर्माण केले. एकेका नोडमध्ये दोन ते तीन कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे महापालिकेने घणसोली सेक्टर 7 मधील शाळा क्रमांक 76 व 105 या ठिकाणी कोविड सेंटरची उभारणी केली.
महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी जीएसटीसह 84 लाख 88 हजार 388 एवढी रक्कम मोजून हे सेंटर उभे केले. या कामाची जबाबदारी मे. एम. एम. काळभोर यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. याशिवाय वैद्यकीय साहित्य आणि फर्निचर खरेदी केल्याची माहिती सुध्दा देण्यात आली. विशेष म्हणजे लाखो रक्कमेची उधळण करून या उपचार केंद्रात एकाही कोरोना रुग्णावर उपचार झाला नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला. या व्यतिरिक्त विद्युत विभागाने केलेल्या खर्चाची माहिती देण्यास प्रशासनाने टाळाटाळ केली आहे. सध्या हे कोविड सेंटर बंद करण्यात आले आहे.
कोरोना रुग्ण अथवा कोरोना सेंटरकडे संसर्गाच्या भितीपोटी नागरिक फिरकत नव्हते. त्यामुळे या केंद्रातील वैद्यकीय साहित्य खरेदी केले की, कागदोपत्रीच दाखविण्यात आले? असा संशय निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे येथील साहित्यच लंपास झाले असल्याने याबाबतही प्रशासनाने माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे.
ऑक्टोबर 2021 मध्ये कोरोना आटोक्यात आल्यानंतर या सेंटरची गरज नव्हती. शहरात रुग्णसंख्या बोटावर मोजण्याएवढी असताना मग हे सेंटर उभारण्याचा घाट का घालण्यात आला. महापालिकेच्या दैनंदिन अहवालात या सेंटरचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. साहित्य खरेदीचे बाजारमूल्य 28 लाख आणि मनपाच्या दप्तरी ठेकेदाराला बील अदा केले 84 लाख, अशी मोठी विसंगती दिसून येत आहे. महापालिका प्रशासनाने कोविड सेंटर निर्मितीत मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे.
महापालिकेने दिलेली माहिती आणि वस्तुस्थिती पाहता कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांच्या संगनमताने हा प्रकार घडल्याचे उघड आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांकडे अनेकदा वेळ मागितली. पण त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी आयुक्तांनी न्याय न दिल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माहिती अधिकार कार्यकर्ते संदीप गलुगडे यांनी दिला आहे.