यवतमाळ (Yavatmal) : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम केल्यास 15 दिवसांत मजुरी दिली जात असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येतो. परंतु सत्य काही वेगळेच आहे. प्रत्यक्षात रोहयोच्या मजुरांना उधारीवरच कामावर राबविले जात आहे. तीन महिने उलटूनही मजुरी मिळत नसल्याने मजूर वर्गात निराशा आहे. 29 मे पासून 40 कोटी रुपयांचा निधी आला नाही. यामुळे शासनाकडे निधीची टंचाई आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील मजुरांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. जिल्ह्यात साडेसहा लाख जॉबकार्डधारक असून, मजुरांची संख्या 13 लाख 60 हजार इतकी आहे. जिल्हाभरात भर उन्हाळ्यात घाम गाळून कामावर राबलेल्या मजुरांना वारंवार मजुरीच्या उधारीची प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
जिल्ह्यात मोठा उद्योग नसल्याने मजुरांना रोजगाराच्या शोधात गाव सोडून स्थलांतरित व्हावे लागते. अन्यथा गावात, परिसरात मिळेल ते काम कमी मजुरीत करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही. ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात घरकुल, सिंचन विहीर, फळबाग लागवड, पांदणरस्ते आदी कामे सुरू करण्यात आली होती.
उन्हाळ्यात शेतीची कामे बंद होती. यामुळे हजारो मजुरांना रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा आधार मिळाला. 297 रुपये मजुरीचे दर आहेत. त्यात वाढत्या महागाईने कंबरडे मोडले आहे आणि त्यात भरीस भर म्हणजे तीन-तीन महिने प्रतीक्षा करूनही मजुरी मिळत नाही. 15 दिवसांत मजुरीच्या दाव्यालाच हरताळ फासला जात आहे. असेच चित्र राहिल्यास आगामी काळात रोहयोच्या कामावर मजुरांची टंचाईच निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अकुशलच्या निधीसोबत कुशलचेही 10 कोटी अडकले आहेत, पूर्वी रोहयोचा निधी नियमित येत होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून निधीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. संबंधितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना प्रशासनापुढचा पेचही वाढत चालला आहे.
सध्या पावसाळा सुरू असल्याने रोजगार हमी योजनेच्या कामात कमालीची घट झाली आहे. जिल्ह्यात केवळ दोन हजार 103 कामे सुरू आहे. यात घरकुल, वृक्षलागवड, गोठा बांधकाम आदी तुरळक कामाचा समावेश आहे.