मुंबई (Mumbai) : ठाणे महापालिकेच्या परिवहन उपक्रम विभागाने १८० इलेक्ट्रिक एसी बसेसच्या संचालनासाठी प्रसिद्ध केलेल्या टेंडरला सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. टेंडरमधील तांत्रिक अडचणींमुळे ठेकेदारांनी या टेंडरकडे पाठ फिरवल्याचे सांगितले जाते. ठेकेदार कंपन्यांकडून या ई बसेस ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रक्ट या तत्त्वावर १२ वर्षे कालावधीसाठी घेतल्या जाणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून १५व्या वित्त आयोगाच्या तरतुदीअंतर्गत पर्यावरणाचा समतोल राखला जावा, या उद्देशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इलेक्ट्रिक बसेस दिल्या जात आहेत. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रमांतर्गत एकूण ३०३ पैकी १२३ पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बस ठाणे महापालिका परिवहन सेवेच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत. उर्वरीत १८० बस टप्याटप्याने घेतल्या जाणार आहेत. त्याच अनुषंगाने परिवहन उपक्रमाकडून टेंडर काढण्यात आले आहे. या बस जीसीसी तत्त्वावर चालवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार १८० बसच्या संचलनासाठी प्रशासनाने टेंडर काढून ठेकेदार निश्चित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती; परंतु टेंडरमधील काही अटी व शर्ती आणि तांत्रिक अडचणींमुळे ठेकेदारांनी टेंडरकडे पाठ फिरवल्याचे सांगितले जाते. ठेकेदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे प्रशासनाने टेंडरला सात दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेने ठाणे पालिकेची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (टीएमटी) अपुरी पडत आहे. त्यात ठाणेकरांना सुरळीत वाहतूक व्यवस्थेसह गारेगार प्रवास करता यावा, यासाठी महापालिकेच्या परिवहन सेवेत टप्याटप्याने या इलेक्ट्रिक बसेस दाखल होत आहेत. या ई बस ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रक्ट या तत्त्वावर १२ वर्षे कालावधीसाठी घेतल्या जाणार आहेत. त्यात ९ मीटरच्या १००, १२ मीटरच्या ६०, ७ मीटरच्या १० आणि ९-१० मीटरच्या १० डबल डेकर अशा १८० बसेस आहेत. तसेच, ८६ बसेस पुढील वर्षी तर, ९४ बसेस दोन वर्षांनी मिळणार आहेत. या बसेस उपलब्ध झाल्यानंतर लगेच प्रवासी सुविधेसाठी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी प्रशासनाने आतापासूनच नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे.
ठाणे परिवहन उपक्रमाला १५व्या वित्त आयोगातून उपलब्ध होणाऱ्या १८० बसगाड्या संचालनासाठी टेंडर काढण्यात आले आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे त्याला प्रतिसाद न मिळाल्याने सात दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- भालचंद्र बेहरे, व्यवस्थापक, ठाणे परिवहन सेवा