मुंबई (Mumbai) : नैसर्गिक आपत्ती निवारण आणि नागरिकांची जीवितहानी टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून १५ एप्रिलपासून अनधिकृत बांधकामे हटवण्याची मोहीम पुन्हा सुरू करण्याच्या सूचना ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी शुक्रवारी दिली आहे.
ठाणे महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून विकासकांनी ठाणे शहरात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभारली आहेत. ठाण्यातील या अनधिकृत बांधकामांच्या विषयाला 'टेंडरनामा'ने राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात वाचा फोडली आहे. "ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांमागे २०० रुपये चौरस फूट रेट फिक्स" हे वृत्त टेंडरनामाने प्रसिद्ध केले होते. अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी ठाणे महानगरपालिकेच्या ११ सहायक आयुक्त तथा वॉर्ड ऑफिसर्सची खात्याअंतर्गत चौकशी 'डीई' सुरु करण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्यात तब्बल एकेक कोटींचा मलिदा पचवलेले वरिष्ठ मोकाट आणि तुलनेत कनिष्ठ सहाय्यक आयुक्तांना मात्र बळीचा बकरा बनवण्यात आले आहे.
याप्रकरणी माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. आव्हाड यांनी या अनधिकृत बांधकामांमागचे अर्थकारण सुद्धा उघड केले आहे. अलीकडेच पालकमंत्र्यांनी सुद्धा ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ठाणे महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरून महापालिकेवर सातत्याने टीका होत असते. ही बाब लक्षात घेऊन धोकादायक इमारती रिक्त करण्यासाठी तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या व्यवस्थेसाठी प्रमाणित कार्य पद्धती तयार करण्याचे निर्देश आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले. आयुक्त सौरभ राव हे प्रत्येक प्रभाग समिती कार्यालयाला भेट देऊन तेथील कार्यपद्धती जाणून घेत आहेत. या उपक्रमात, शुक्रवारी आयुक्त राव यांनी मुंब्रा आणि दिवा या दोन प्रभाग समितीची माहिती घेतली.
गेल्या १५ महिन्यात, मुंब्रा भागात अनधिकृत बांधकामाची संख्या ४० होती. त्यापैकी ०८ इमारती पाडण्यात आल्या. १४ इमारती पाडण्याची कार्यवाही सुरू आहे. तर, १८ इमारतीमध्ये कुटुंबे राहत आहेत. मुंब्रा येथील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या मोठी आहे. त्यात, अती धोकादायक ०६ इमारती आहेत. त्यापैकी, ०४ इमारती रिकाम्या असून ०२ अजूनही व्याप्त आहेत. १०० धोकादायक इमारती असून त्यातील ०८ इमारतींची दुरुस्ती झाली आहे. २३ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिटचे अहवाल आले असून त्या दुरुस्त करण्यासाठी नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ५७ इमारतींचे दुरुस्ती काम संथ गतीने सुरू आहे. तर, ०९ ठिकाणी काम सुरू झालेले नाही. ०३ इमारती रिक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच, ३५० इमारतींची त्या व्याप्त असतानाच दुरुस्ती करायची आहे. तर, ८८४ इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती आवश्यक आहे. मुंब्रा येथील एकूण ६६ धोकादायक इमारतीबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. या इमारतींची सहायक आयुक्त आणि कार्यकारी अभियंता यांच्या टीमने तातडीने पाहणी करावी, असे निर्देश आयुक्त राव यांनी बैठकीत दिले. ज्या इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटचे अहवाल परस्पर विरोधी आले आहेत. त्या इमारतींची पाहणी ते दोन्ही स्ट्रक्चर ऑडिटर आणि महापालिकेने नियुक्त केलेले त्रयस्थ ऑडिटर यांनी संयुक्तपणे करून अहवाल द्यावा. येत्या काही दिवसात ही कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. जे स्ट्रक्चर ऑडिटर दिशाभूल करणारा अहवाल देतील, त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करण्यात येईल, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
येत्या पावसाळ्यात आपत्कालीन व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. विशेष करून मुंब्रा भागात पर्यायी निवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वाहतूक व्यवस्था यांचे तपशीलवार नियोजन करावे. त्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा, स्वयंसेवी संस्थांचे नेटवर्क, खाजगी बांधकाम व्यवसायिकांची यंत्र सामुग्री यांची माहिती घ्यावी. काळजी घेणे आणि तत्काळ प्रतिसाद देणे हे आपल्या हाती आहे. ते आपण काटेकोरपणे करावे, असेही आयुक्त राव यांनी सांगितले. गेल्या १५ महिन्यात, दिवा येथील २७३ अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यात, १८७ इमारती अजूनही व्याप्त आहेत. ३२ इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तर, ५४ अव्याप्त इमारती निष्कासन करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. अती धोकादायक किंवा धोकादायक स्थितीत एकही इमारत दिवा येथे नाही. ६७ इमारतींना मोठ्या तर ५८५ इमारतींना किरकोळ दुरुस्तीच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
मुंब्रा प्रभाग समिती कार्यालयात झालेल्या बैठकीस, अतिरीक्त आयुक्त (१) संदीप माळवी, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, परिमंडळ एकचे उपायुक्त मनीष जोशी, सहायक आयुक्त (मुंब्रा) बाळू पिचड, सहायक आयुक्त (दिवा) अक्षय गुडदे, तसेच सर्व वरिष्ठ आणि विभागप्रमुख उपस्थित होते. बैठकीनंतर, आयुक्त राव यांनी कौसा येथील स्वातंत्र्य सेनानी हकीम अजमल खान रुग्णालयाची पाहणी केली. तेथे सध्या सुरू असलेल्या ओपीडी सेवांची पाहणी केली. तसेच, नियोजनबद्ध काम करून हे रुग्णालय पूर्ण क्षमतेने लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याच्या सूचना आयुक्त राव यांनी दिल्या.