मुंबई (Mumbai) : ठाणे जिल्ह्यात धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक नियोजन प्राधिकरणांनी ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे सक्षमतेचे लेखापरिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करून अशा धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना पर्यायी ठिकाणी हलवून इमारत निष्कासित करण्याची कार्यवाही करावी. दर्जाहीन बांधकाम असलेल्या इमारती आणि अनधिकृत इमारतींचीही तपासणी करावी, असे निर्देश ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी जिल्ह्यातील महापालिकांसह इतर प्राधिकरणांना दिले आहेत.
धोकादायक इमारती पडून दुर्घटना होऊ नये, यासाठी इमारतींचे सक्षमतेचे लेखापरिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करणे, अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची पर्यायी व्यवस्था करणे या व इतर उपाययोजनांविषयी शिनगारे यांनी जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण आदी विविध यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली.
इमारती पडून जीवितहानी घडू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने सर्व संबंधित नियोजन प्राधिकरणांना नगरविकास विभागाच्या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, ३० वर्षे जुन्या इमारतींचे सक्षमतेचे लेखापरिक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करून धोकादायक इमारतींची यादी तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना त्या इमारतींमधून इतर ठिकाणी स्थलांतरित करून ती इमारत निष्कासित करण्यात यावी. यादृष्टीने कृती आराखडा तयार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांची भाडेतत्वावरील घर योजनेमध्ये किंवा इतर योजनांमधील रिकाम्या घरांमध्ये पर्यायी व्यवस्था करून रहिवाश्यांना स्थलांतरित करण्यात यावे. यासाठी एमएमआरडीएने सहकार्य करावे. महापालिकांनी त्यांच्या प्रचलित धोरणानुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना शिनगारे यांनी यावेळी दिल्या. एमएमआरडीए प्राधिकरण असलेल्या भागातील धोकादायक इमारतींच्या सर्वेक्षणासाठी पथक तयार करावे. जिल्ह्यात धोकादायक इमारती कोसळून कोणतीही जीवितहानी होऊ नये यासाठी, मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी सुदाम परदेशी, तहसीलदार रेवण लेंभे यांच्यासह विविध महानगरपालिका, नगरपालिकांचे अधिकारी उपस्थित होते.