मुंबई (Mumbai) : गेल्या वर्षी बेस्ट प्रशासनाने २,४५० कोटींच्या २१०० सिंगल डेकर बसचा करार टाटा मोटर्स कंपनीने घेतलेल्या आक्षेपामुळे रखडला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने बेस्ट प्रशासनाने घेतलेला निर्णय योग्य ठरवल्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या ऑलेक्ट्रा आणि ईव्हे ट्रान्सच्या ई बसेस बेस्टच्या ताफ्यात येणार असल्याने मुंबईतील ई बसेसची संख्या वाढणार आहे.
'टाटा मोटर्स'ने टेंडरमधील अत्यावश्यक अटींचे पालन केले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती पी.एस.नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जे.बी.परडीवाला यांचाही या खंडपीठात समावेश होता. टाटा मोटर्सने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग (BEST) च्या टेंडरमधून अपात्र ठरवण्याला आणि हैदराबादस्थित ईव्हे ट्रान्सला टेंडर देण्यास आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी निर्णय दिला आहे, त्यात उच्च न्यायालयाची परत टेंडर मागवण्याची सूचना बाजूला ठेवत बेस्ट प्रशासनाची १४०० बसेससाठीच्या कंत्राटदाराची निवड प्रक्रिया योग्य ठरवली. यानुसार ईव्हे ट्रान्सला मिळालेला १४०० सिंगल डेकर बसचा करार योग्य ठरला आहे. तसेच अजून ७०० सिंगल डेकर बसची मागणी देखील त्यावेळेस बेस्टने ईव्हे ट्रान्सला दिली होती. त्यामुळे एकूण २१०० वातानूकुलित, अत्याधुनिक ई बसेस आता बेस्टच्या ताफ्यात लवकरच दाखल होतील. जुन्या डिझेल बसेस या पर्यावरणीय नियमावलीनुसार सेवेतून बाद होत असल्याने बेस्ट ताफ्यात मागच्या काळात बसेसचा तुटवडा जाणवत होता. त्यामुळे प्रवाशांसाठी दोन बसेस दरम्यानचा प्रतीक्षा कालावधी सुध्दा वाढला होता. नवीन बसेस सेवेत दाखल होणार असल्याने बेस्टच्या प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. शिवाय या बसेस पर्यावरण पूरक तसेच आवाज रहित आणि वातानुकुलित आहेत. तसेच त्या भाडेतत्वावर असल्याने त्यासाठीचा भांडवली खर्च बेस्ट प्रशासनावर येणार नाही. त्यामुळे आर्थिक बोजा न घेता बेस्ट आपल्या ताफ्यातील बसेसची संख्या वेगाने वाढवू शकेल. तसेच यावरील चालक आणि त्यांची देखभाल व विजेचा खर्च हा कंत्राटदाराने करायचा असल्याने बेस्टच्या प्रति किलोमीटर होणाऱ्या खर्चात देखील बचत होईल.
बेस्टच्या टेंडरमधील पहिली अट 'सिंगल-डेकर' बसेसचे विहित ऑपरेशनल अंतर आहे. या बसेसची बॅटरी चार्ज झाल्यावर त्या (बस) योग्य स्थितीत सुमारे 200 किमी प्रवास करतील. टेंडरमधील कागदपत्रांवरुन टाटा मोटर्सने या अत्यावश्यक अटींचे पालन केले नाही आणि बेस्टला सांगितले की ते 'मानक चाचणी परिस्थिती' अंतर्गत ऑपरेटिंग अंतर पूर्ण करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात योग्यच म्हटले आहे की, टाटा मोटर्सचे टेंडर या अटींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. टाटा मोटर्सने टेंडरमधील अत्यावश्यक अटींचे पालन केले नाही. टाटा समूहाच्या कंपनीने असा युक्तिवाद केला होता की, नंतर करार जिंकलेल्या दुसर्‍या कंपनीला फायदा होण्यासाठी कंपनीचे टेंडर अनियंत्रितपणे नाकारण्यात आले होते.