Mumbai News मुंबई : महायुतीचे सरकार कमिशन खाण्यात व्यग्र असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) पायाभूत सुविधांसाठी निधी गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) या नव्याने स्थापन केलेल्या महामंडळाच्या माध्यमातून ३५-४० हजार कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करून ६ हजार कोटी रुपयांचे कमिशन खाल्ले. यात एकूण १२ ते १४ हजार कोटींचा गैरव्यवहार केला, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे नेते रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केला आहे.
पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, की लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मार्च महिन्यात घाईघाईने ४० हजार कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांची टेंडर काढण्यात आली होती. टेंडर काढताना अंदाजपत्रकात १० टक्के वाढ करण्यात आली. त्यामुळे चार हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली.
महामंडळाकडून १४६ टेंडर काढण्यात आल्या. त्या २०-२५ टक्के वाढीव दराने भरल्या गेल्या. म्हणजेच मुळात १० टक्के वाढीव दराने काढलेल्या टेंडर या नंतर २०-२५ टक्के वाढीव दराने भरण्यात आल्या. या कामाची किंमत जवळपास ३५ टक्के एवढी वाढविण्यात आली. त्यामुळे चाळीस हजार कोटी रुपयांच्या ३५ टक्के म्हणजेच जवळपास १२ ते १४ हजार कोटी रुपयांचा उघड गैरव्यवहार करण्यात आला असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केला.
ते म्हणाले, की सार्वजनिक बांधकाम विभाग रस्ते बांधणीसाठी सक्षम असताना ‘एमएसआयडीसी’ची स्थापना कुणाच्या आग्रहासाठी करण्यात आली. या टेंडर भरण्यासाठी मंत्रालयातून मर्जीच्या कंत्राटदारांना सांगण्यात आले. या प्रकरणात एका उच्चपदस्थ अभियंत्याने मर्जीतील कंत्राटदार आणि सर्वात जास्त कमिशन देणाऱ्या कंत्राटदाराला संबंधित कंत्राट देण्याबाबत हालचाली केल्या. कमिशन देणाऱ्या कंत्राटदाराला कडक अटींशिवाय कंत्राट देण्यात आले. काहींसाठी तर मुदतवाढ देखील देण्यात आली.
टेंडर प्रक्रियेत मोठा गैरप्रकार झाला असून, निधी नसताना केवळ भ्रष्टाचार घडवण्यासाठी हा गैरव्यवहार केला गेला आहे. यात संबंधित खात्याचे मंत्री, एमएसआयडीसी व्यवस्थापकीय संचालक आणि एका उच्चपदस्थ अभियंत्याचा हात आहे.
- रोहित पवार, आमदार