मुंबई (Mumbai) : देशातील वाढती महागाई, कोरोनामुळे विस्कळित झालेली पुरवठा साखळी आणि भूराजकीय तणावाचा मोठा फटका देशाच्या आर्थिक वाढीला बसण्याची शक्यता आहे. जागतिक बॅंकेने (World Bank) आज चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या आर्थिक वाढीच्या अंदाजात पुन्हा एकदा कपात करतानाच तो दर ७.५ टक्के एवढा राहील, असे म्हटले आहे. सरकारचा भर भायाभूत सेवांच्या निर्मितीवर राहणार आहे. त्याच बरोबर लॉजिस्टिक क्षेत्रातही मोठे बदल होणार असून, त्याचे आधुनिकीकरण होणार आहे. दुसरीकडे कोरोनामुळे अर्थकारणाला मोठा फटका बसला असून, त्याचे परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. पीटीआयने हे वृत्त दिले आहे. (India GDP2022 News)
जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी सलग दुसऱ्यांदा एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) अंदाजात घटीचे भाकीत केले आहे. तत्पूर्वी यंदा एप्रिल महिन्यामध्ये जागतिक बँकेने ‘जीडीपी’ वाढीच्या अंदाजाला कात्री लावत तो दर ८.७ टक्क्यांवरून आठ टक्के केला होता. आता हाच अंदाज थेट ७.५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
भविष्यामध्ये देशांतर्गत महागाई आणखी भडकण्याची चिन्हे आहेत. भाज्या आणि खाद्य तेलाच्या किमती वाढण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. वैश्विक अर्थकारणाचा भविष्यकालीन वेध घेताना जागतिक बँकेने म्हटले आहे की, ‘‘ खासगी क्षेत्र आणि सरकारकडून करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीमुळे विकासाला पाठबळ मिळेल. उद्योग आणि व्यवसायाला अनुकूल वातावरण निर्माण व्हावे म्हणून सरकारकडून सुधारणात्मक पावले टाकण्यात आली आहेत.’’
या ताज्या अंदाजामध्ये जानेवारीमध्ये वर्तविण्यात आलेल्या ‘जीडीपी’च्या अंदाजापेक्षा १.२ टक्के अंकांची घसरण स्पष्टपणे दिसून येते. एप्रिल महिन्यामध्ये ठोक महागाई दराने १५.०८ टक्क्यांचा उच्चांक गाठला होता. किरकोळ महागाई दराने आठ वर्षांतील उच्चांक गाठला असून तो ७.७९ टक्क्यांवर पोचला आहे. देशांतर्गत महागाई वाढू लागल्याने रिझर्व्ह बँकेने मागील आठवड्यामध्ये व्याजदरामध्ये वाढ केली होती. आता पुन्हा बँकेकडून हा व्याजदर वाढविला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
जागतिक बँकेप्रमाणेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक नामांकित वित्त संस्थांनी देशाच्या आर्थिक वाढीच्या अंदाजाला याआधीच कात्री लावली आहे. मागील महिन्यामध्ये ‘मूडीज’ने २०२२ साठी देशाच्या आर्थिक वाढीच्या दराचा अंदाज घटविला होता. तो आधीच्या ९.१ टक्क्यांवरून ८.८ टक्के करण्यात आला होता. या घसरणीला देशातील महागाई कारणीभूत असल्याचे म्हटले होते. ‘एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्ज’ने २०२२- २३ साठी हा दर आधीच्या ७.८ टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांवर आणला होता. ‘फिच’ने तो १०.३ टक्क्यांवरून तो ८.५ टक्क्यांवर तर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमफ) तो ९ टक्क्यांवरून ८.२ टक्क्यांवर आणला आहे. आशियायी विकास बँक आणि खुद्द रिझर्व्ह बँकने देखील आर्थिक वाढ तुलनेने कमीच राहील असे भाकीत वर्तविले होते.