मुंबई (Mumbai) : ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील रस्त्यांना जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा रस्ता सरसकट पूर्ण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील ग्रामस्थ, वाहतूकदार व अवजड वाहने यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या रस्त्यालगत झालेले औद्योगिकरण व नागरी वसाहत यामुळे तसेच संबंधित ठेकेदाराकडून देखभाल दुरुस्ती न केल्यामुळे झालेली रस्त्याची दुरवस्था फक्त डांबरीकरणाने किंवा दुरुस्ती करून टिकत नसल्याने चौपदरीकरणाबाबत सरकार स्तरावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी पुढाकार घेऊन 1 हजार 42 कोटी 60 लाख रुपये निधीस मंजुरी दिली आहे.
पालघर जिल्ह्यातील मनोर ते वाडा (राज्य मार्ग ३४ ) व वाडा ते भिवंडी (राज्य मार्ग ३५) या एकूण ६४.३२ किमी लांबी रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामामध्ये सिमेंट काँक्रिटीकरण, नागरी वसाहती दरम्यान पक्की गटर व सांडपाणी निचरा व्यवस्थाच्या कामास विशेष बाब म्हणून या सर्व कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मंत्री चव्हाण यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे गेले काही वर्षे रखडलेल्या या महामार्गाचे काम अखेर मार्गी लागले आहे.
खासगीकरणअंतर्गत रस्त्याची आवश्यक अशी देखभाल व दुरुस्ती व रस्त्याचे सुधारणेचे काम पूर्ण झालेले नव्हते. रस्ता मोठ्या प्रमाणात खराब होऊन वाहतुकीस असुरक्षित होऊन रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात होत होते. त्यामुळे करारनाम्याच्या अटी शर्तीनुसार २०१९ मध्ये उद्योजकांशी झालेला करारनामा संपुष्टात आणून पथकर वसुली बंद करण्यात आलेली आहे.