मुंबई (Mumbai) : रेल्वे परिसरातील अतिक्रमणमुक्ती आणि रेल्वेच्या जागेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून मध्य रेल्वेने मुंबईतील १२५ ठिकाणची सुमारे १५० एकर जमीन सुशोभीकरण करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थाना (NGO) मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी बैठक होणार असल्याची माहिती मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यानंतर २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी याबाबतचे टेंडर काढण्यात येणार आहे.
भारतीय रेल्वे प्रशासन स्वमालकीच्या जागेचे संरक्षण करण्यास कमी पडत आहे. रेल्वे मार्गावर अनधिकृतपणे झोपड्या थाटल्या जात आहे. मात्र, आता यावर आळा घालण्यासाठी आणि अतिक्रमणमुक्तीसाठी भारतीय रेल्वेने देशभरातील रेल्वे स्थानक आणि परिसरातील मोकळ्या जागा पर्यावरणीय सुशोभीकरणासाठी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार, मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातील मार्गावरील अंदाजे १२५ ठिकाणची सुमारे १५० एकर जमीन सुशोभीकरणासाठी स्वयंसेवी संस्थांना देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात ५ जुलै २०२२ रोजी बैठक होणार होती. मात्र, काही तांत्रिक अडचणीमुळे ती बैठक होऊ शकली नाही. आता १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची यासंदर्भात बैठक होणार आहे. त्यानंतर २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी कंत्राटी टेंडर काढण्यात येणार आहे.
पर्यावरण रक्षण आणि संवर्धनाची आवड असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांना यात रेल्वेकडून प्राथमिकता देण्यात येणार आहे. तसेच रेल्वे परिसरातील मोकळ्या जागा पर्यावरणीय सुशोभीकरणासाठी देताना स्वयंसेवी संस्थांबरोबर किमान एक वर्ष ते कमाल ३ वर्षे इतक्या कालवधीसाठी जागेचा करार होणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी रेल्वेतील वरिष्ठ विभागीय अभियंता (समन्वयक) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.