मुंबई (Mumbai) : मुंबई आणि इंदूर या दोन प्रमुख व्यावसायिक केंद्रांना जोडणाऱ्या ३०९ किलोमीटर लांबीच्या नव्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रातील दोन आणि मध्य प्रदेशातील चार जिल्ह्यांना रेल्वेसेवेने जोडले जाईल, ज्यामुळे या भागातील व्यापार वाढेल. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च १८ हजार कोटी रुपये असून, तो आगामी ५ वर्षात पूर्ण होईल, असा अंदाज आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाला मंजुरी दिली. ह्या प्रकल्पाव्दारे मनमाड-इंदूरच्या प्रस्तावित नवीन व लहान रेल्वेमार्गाने दोन्ही राज्यांमध्ये व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रात आमुलाग्र बदल होतील. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या दोन राज्यांमधील या प्रकल्पाअंतर्गत सहा जिल्ह्यांचा समावेश असेल आणि भारतीय रेल्वेच्या सध्याच्या जाळ्यामध्ये सुमारे 309 किलोमीटरची भरही पडेल. या प्रकल्पामुळे 30 नवीन स्थानके बांधली जातील. नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पामुळे सुमारे 1,000 गावे आणि सुमारे 30 लाख लोकसंख्येला जोडली जाऊ शकतील.
या नव्या रेल्वे मार्गामुळे महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील पर्यटक विविध पर्यटन व धार्मिक स्थळांना सहजरित्या भेट देऊ शकतील. या प्रकल्पामुळे पीथमपूर ऑटो क्लस्टरला (90 मोठे कारखाने आणि 700 लघु आणि मध्यम उद्योग) जेएनपीएच्या गेटवे बंदराला आणि इतर राज्य बंदरांना थेट जोडणी होऊ शकेल. मध्य प्रदेशातील बाजरी उत्पादक जिल्हे आणि महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक जिल्ह्यांना थेट संपर्क उपलब्ध होईल. तसेच देशाच्या उत्तर आणि दक्षिण भागात त्याचे वितरण सुलभ होईल. कृषी उत्पादने, खते, कंटेनर, लोह खनिज, पोलाद, सिमेंट, पीओएल इत्यादी वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी हा एक आवश्यक मार्ग आहे. क्षमता वाढीच्या कामामुळे सुमारे 26 एमटीपीए (वार्षिक दशलक्ष टन) अतिरिक्त मालवाहतूक होईल.