मुंबई (Mumbai) : पनवेल तालुक्यातील वळवलीतील (Valavali, Panvel) आदिवासी कुटुंबियांचे पुनर्वसन प्रचलित धोरणानुसार अन्य ठिकाणी करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे होणारे नुकसान रोखण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधितांना आदेश देण्यात यावेत, अशा मागणीचे पत्र विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री (CM) यांना लिहिले आहे.
सिडको महामंडळ हे नवीन शहर विकास प्राधिकरण (NTDA) आणि महाराष्ट्र सरकारचे विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) म्हणून कार्यरत आहे. या महामंडळाद्वारे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नवी मुंबई मेट्रो तसेच नैना प्रकल्पाद्वारे शहराचा विकास करण्याचे काम सुरू आहे. सदरहू विकास करण्यासाठी पनवेल व उरण तालुक्यातील जागा अपूऱ्या पडत असल्याने सिडकोने शेकडो कोटी रुपये खर्च करुन असंपादित जमिनी संपादित करण्याचे काम सुरू केले आहे.
पनवेल तालुक्यातील मौजे वळवली येथील जमीन संपादित करण्याचे काम सुरू असताना या परिसरातील ९० एकर जमिनीवर ३१ आदिवासी कुटूंब भूखंडावर अतिक्रमण करून निवास करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या भूखंडाचे बाजार मूल्य सुमारे २ हजार कोटी रुपये इतके आहे.
हा भूखंड हस्तांतर करण्यास आदिवासी कुटुंबियांनी विरोध केल्याने व राजकीय दबावामुळे शासनाने या आदिवासी कुटुंबियांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करून भूखंड भूसंपादनातून वगळण्याबाबत सिडकोकडे मागणी केली जात आहे. यामागे मोठे अर्थकारण असल्याचे दिसून येते. हा भूखंड संपादनातून वगळल्यास सिडको व शासनाच्या महसूलाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार असल्याच्या महत्वपूर्ण बाबीकडे दानवे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्याने या प्रकरणाची चौकशी करून तेथील आदिवासी कुटुंबियांचे पुनर्वसन प्रचलित धोरणानुसार अन्य ठिकाणी करून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान रोखण्याच्या दृष्टीने योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत संबंधितांना आदेश देण्याची मागणी दानवे यांनी केली आहे.