मुंबई (Mumbai) : रस्ते (Road) दुरुस्तीसाठी ११०० कोटी रुपयांचे कंत्राट (Contract) देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने (Mumbai Municipal Corporation) मागविलेले टेंडर (Tender) ठेकेदारांच्या कमी बोलीमुळे अडचणीत आले. हे टेंडर रद्द केल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात एक हजार १०० कोटींच्या रस्ते कामाचे टेंडर मागविल्यानंतर पालिका प्रशासनाने दुसऱ्या टप्प्यात आणखी एक हजार कोटींचे टेंडर मागविले आहेत. याअंतर्गत शहर व उपनगरातील सिमेंट व डांबरी रस्त्यांसाठी एक हजार कोटी रुपये खर्चाचे टेंडर नव्याने मागविण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. त्यापैकी तीनशे कोटी रुपये म्हाडा (MHADA) वसाहतींतील रस्त्यांच्या कामासाठी वापरण्यात येणार आहेत.
दरवर्षी पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबरपासून रस्त्यांची कामं मोठ्या प्रमाणात सुरु करण्यात येतात. मात्र यावर्षी रस्त्यांचे कंत्राट टेंडर प्रक्रियेत अडकून पडले आहे. ११०० कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी मागविलेल्या टेंडरमध्ये ठेकेदारांनी कमी बोली लावली होती. या कामांसाठी पालिकेने अंदाजित केलेल्या रक्कमेपेक्षा ३० टक्के कमी खर्चाची बोली ठेकेदारांनी लावली होती. यामुळे कामाच्या दर्जाबाबतच साशंकता व्यक्त करीत विरोधकांनी या टेंडरला विरोध केला होता. अखेर पालिका प्रशासनाने ही टेंडर प्रक्रियाच रद्द केली. त्यानंतर पालिकेने फेरटेंडर मागविण्याचा निर्णय केला होता.
पहिल्या टप्प्यात एक हजार १०० कोटींच्या रस्ते कामाचे टेंडर मागविल्यानंतर पालिका प्रशासनाने दुसऱ्या टप्प्यात एक हजार कोटींचे टेंडर मागविले आहेत. यामध्ये शहर भागातील परळ, वरळी, लोअर परळ, दादर, मुंबई सेंट्रल येथील दुरुस्तीचा समावेश आहे. तर उपनगरात दहिसर, बोरिवली, अंधेरी, कुर्ला या विभागांचा समावेश आहे. पालिकेने इच्छूक कंपन्यांकडून ३ नोव्हेंबरपर्यंत टेंडर मागविले आहेत. मात्र, या दिरंगाईमुळे मुंबईतील रस्त्यांची कामं लांबणीवर पडली असल्याची तीव्र नाराजी नगरसेवकांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्य सरकारने २०१८ मध्ये म्हाडामधील नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी म्हाडाला दिली होती. त्यामुळे प्राथमिक सुविधा पुरविण्याबाबत पेच निर्माण झाला होता. मात्र काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने पुन्हा प्राथमिक सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपवली आहे. त्यानुसार म्हाडा वसाहतीतील रस्त्यांची काम करण्यासाठी तीनशे कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.