मुंबई (Mumbai) : ज्येष्ठ सनदी (निवृत्त) अधिकारी राधेश्याम मोपलवार (Radheshyam Mopalwar) यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या कार्यालयात प्रधान सल्लागार (पायाभूत सुविधा) या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. कोणत्याही प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करणे आणि ते प्रकल्प जलदगतीने पूर्णत्वास नेण्यात मोपलवार यांचा हातखंडा आहे. तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांसोबतचे मोपलवार यांचे सौहार्दाचे संबंधही सर्वश्रृत आहेत.
आताचे उपमुख्यमंत्री आणि तेव्हाचे मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्गासाठी मोपलवार यांची एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नेमणूक केली होती. 55 हजार कोटी रुपये खर्चाच्या समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पात केलेल्या कामाची बक्षिसी म्हणून त्यांची आता मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सल्लागारपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. 11 हजार कोटी रुपये खर्चाचा वर्सोवा-वांद्रे सी लिंक, पुणे-मुंबई एक्प्रेसचे अद्ययावतीकरण, ठाणे खाडी पुलाचे बांधकाम हे प्रकल्पदेखील त्यांच्या देखरेखीखाली पूर्ण होत आहेत.
राधेश्याम मोपलवार हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत. निवृत्त झाल्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीकरिता करार पद्धतीने त्यांची राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक पदावर २८ फेब्रुवारी २०१८ मध्ये नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर २८ फेब्रुवारी २०१९ मध्ये त्यांच्या नियुक्तीला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. २८ फेब्रुवारी २०२० मध्ये त्यांना पुन्हा तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली, तर २८ मे २०२० मध्ये पुन्हा एक वर्षासाठी सरकारने मुदतवाढ दिली. २८ मे २०२०, ४ जून २०२१ मध्ये सहा महिन्यांसाठी तर ३० नोव्हेंबर २०२१ मध्ये तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. आधी पाच वेळा मुदतवाढ मिळालेल्या मोपलवार यांना सरकारने सहाव्यांदा सहा महिन्यासाठी मुदतवाढ दिली होती. गेल्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मात्र मोपलवार यांच्या मुदतवाढीला चाप लावल्याची चर्चा होती.
राधेश्याम मोपलवार हे नेहमीच चर्चेत राहिले. आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि कोकण विभागीय आयुक्त, अशा महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या त्यांना मिळाल्या. भाजप-शिवसेनेच्या सरकारमध्ये महत्त्वाकांक्षी समृद्धी प्रकल्पाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या कथित ऑडिओ क्लिपचे आरोप झाले. या आरोपानंतर मोपलवार यांना पदावरून हटविण्यात आले. दोन महिन्यांच्या सक्तीच्या रजेच्या काळात मोपलवार यांच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीने क्लिन चीट दिल्यानंतर त्यांना डिसेंबर २०१७ मध्ये पुन्हा सेवेत घेण्यात आले.