मुंबई (Mumbai) : राज्य परिवहन मंडळाच्या ताफ्यात ५,१५० इलेक्ट्रिकल बसेस, त्याचबरोबर ५००० डिझेल बसेसचे सीएनजीवर रुपांतर करण्यासाठी एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून आर्थिक सहकार्य करण्यात येणार आहे. तसेच सामाजिक आर्थिक उन्नतीसाठी समूह विकास प्रकल्पांसोबतच राज्यातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, पर्यटनाला चालना देणारा मुंबई सिंधुदूर्ग सागरी महामार्ग प्रकल्प तसेच नदीजोड प्रकल्प, नाशिक, ठाणे आणि पुणे मेट्रो प्रकल्पांना एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या माध्यमातून आर्थिक सहाय्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केले.
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे शिष्टमंडळ राज्याच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी मंगळवारी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेतली. यावेळी राज्यातील विविध पायाभूत आणि सामाजिक आर्थिक उन्नती साधणाऱ्या प्रकल्पांविषयी चर्चा करण्यात आली. यावेळी राज्याचे मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे कार्यकारी संचालक समीरकुमार खरे, चिंताले वाँग, सेर्जिवो लुगॅरेसी, ताकीओ कोनाशी यांच्यासह राज्य प्रशासनातील विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
शिंदे यावेळी म्हणाले, महाराष्ट्राच्या विकासाचे ध्येय घेऊन राज्य शासन वेगवान निर्णय घेत आहे. सामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेऊन कृषी, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्यातील जनतेच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी आमचे प्रयत्न असून पायाभूत प्रकल्पांना एशियन डेव्हपलमेंट बँकेने आर्थिक सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प पर्यावरणविषयक जागरूकता निर्माण करतानाच मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी सहाय्यभूत ठरणार असून बँकेने समूह विकास प्रकल्पांना आर्थक मदत करावी. जेणे करून महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास करणे शक्य होईल. एडीबी बँकेने मुंबईतील मेट्रोच्या काही प्रकल्पांना सहाय्य केले असून आता त्यांनी ठाणे मेट्रो, ठाणे रिंगरोड, पुणे आणि नाशिक मेट्रोसाठी देखील मदत करावी, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. नदी जोड प्रकल्प, वाया जाणारे पाणी दुष्काळी भागात वळविण्यासाठीचा प्रकल्प तसेच राज्य परिवहन मंडळासाठी ५१५० इलेक्ट्रीकल बसेस, त्याचबरोबर ५००० डिजेल बसेसचे सीएनजीवर रुपांतर करणे या प्रकल्पांसाठी सहकार्य करण्यात येत असल्याचे यावेळी एडीबी बँकेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. शिष्टमंडळातील सदस्यांनी राज्यात दौरे करून विविध प्रकल्पांच्या लाभार्थ्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधल्याचे यावेळी सांगितले.