मुंबई (Mumbai) : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) मालकीचे राज्यामध्ये अनेक भूखंड (Land) आहेत. यापैकी अनेक भूखंडांचा सध्या वापर होत नाही. तर बहुतेक जांगावर विविध विभागाची शासकीय कार्यालये (Govt Offices) भाडेपट्टीवर आहेत. या सर्व भूखंडाची एकत्रित माहिती गोळा करून त्या सर्व भूखडांची एक लॅंड बॅंक (Land Bank) तयार करण्यात यावी, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री रविंद्र चव्हाण (Ravindra Chavan) यांनी दिले.
मंत्रालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर व सातारा या मंडळांची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत चारही विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विभागातील रस्त्यांची स्थिती, पदांची स्थिती, प्रस्तावित नवीन योजना, प्रगतीपथावर सुरू असलेली कामे, विभागाला आवश्यक निधी आदी विविध मुद्यांचे सादरीकरण केले.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग अधिक सक्षम करण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने नवीन योजना, नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन कल्पना प्रत्यक्षात आणल्या पाहिजेत व त्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची सूचनाही मंत्री चव्हाण यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
मंत्री चव्हाण म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या भूखंडाच्या माध्यमातून विभागाला अधिक महसूल प्राप्त होण्यासाठी विभागाच्या सर्व भूखंडांची एक लॅंड बॅंक तयार करणे गरजेचे आहे. जेणेकरून भविष्यात या लॅंड बॅंकेचा विभागाला फायदा होऊ शकेल असेही मंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
चव्हाण म्हणाले, राज्यातील रस्ते बनविताना ते कायमस्वरुपी टिकाऊ व दर्जेदार कसे राहतील याची काळजी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे. कारण रस्त्यांचा दर्जा सुधारल्यास जनेतला जास्तीत जास्त दिलासा मिळेल त्याचप्रमाणे विभागाची व राज्य सरकारची प्रतिमा सुधारू शकेल. यावेळी सचिव (रस्ते) स. शं. साळुंखे, सचिव (इमारती) प्र. द. नवघरे आदी उपस्थित होते.