मुंबई (Mumbai) : बेस्ट उपक्रमातील कंत्राटी पध्दतीने काम करणाऱ्या वाहक, चालक आणि इतर कर्मऱ्यांना मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम स्वरूपी सामावून घ्या, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महापालिका मुख्यालयात आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांची भेट घेतली. बेस्ट उपक्रमातील कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर त्यांनी आयुक्तांशी सविस्तर चर्चा केली. यावेळी खासदार सुळे यांनी मुंबई महानगरपालिकेने बेस्टला उपक्रम न ठेवता थेट महापालिकेच्या सेवेत समाविष्ट करा अशी मागणी केली आहे. बेस्टचे खाजगीकरण थांबवून बेस्टची भरती आणि बढती तातडीने सुरू करा, बेस्टला महापालिकेने पाच हजार कोटी बिनव्याजी द्यावेत, त्या निधीतून नवीन बस खरेदी करण्याची सूचना बेस्ट प्रशासनाला कराव्यात आदी मागण्या खासदार सुळे यांनी यांनी केल्या आहेत.
बेस्टच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी कामगारांसह दिवाळी बोनस देण्यात यावा, बेस्टचे कंत्राटी कामगार आणि कायम स्वरूपी कामगार समान काम करतात परंतु त्यांचे वेतन अतिशय तुटपुंजे आहेत. त्यामुळे त्यांना "समान काम - समान वेतन" धोरण लागू करावे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितल्याप्रमाणे बेस्ट कामगारांना १ नोव्हेंबर २०२३ पासून २५००० रुपये वेतन देण्यात यावे आणि ऑगस्ट २०२३ पासूनची फरकाची रक्कम दिवाळीच्या बोनसमध्ये जोडून देण्यात यावी. कोरोना दरम्यान मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासनाद्वारे ठरलेली रक्कम तातडीने देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अनेक भाडे तत्त्वावरील बसची आसन संख्या २८ आहे, नागरिकांना पुरेशी बस सेवा उपलब्ध नसल्याने अंदाजे ७० - ८० प्रवासी एका बसमध्ये दाटीवाटीने प्रवास करतात. त्यात अनेकदा प्रवाशी जास्त झाल्याने वातानुकूलित यंत्रणेवर दबाव निर्माण होतो आणि ते काम काणे बंद करते. अश्या परिस्थितीमध्ये जे प्रवासी दरवाजाच्या जवळ बसले आहेत, त्यांना वगळता वायुवीजन न झाल्याने आतमध्ये बसलेल्या प्रवाशांना उच्च रक्तदाब, अस्थमा अटॅक, चक्कर येणे यासारखे प्रकार घडतात, त्यामुळे काळजी घेण्याची विनंती खासदार सुळे यांनी केली.
बेस्ट बस या अतिशय उत्तम देखभालीसाठी ओळखल्या जायच्या, परंतु कंत्राटी खासगी बसकडे लक्ष न दिल्याने अपघात, रस्त्यात बस बंद पडणे, व अनेक बसला आग लागणे अशा दुर्दैवी घटना घडत असतात. योग्य देखभाल न केल्याने अनेक बस बंद अवस्थेत आहेत व त्यामुळे प्रवाशांना खूप वेळ प्रतीक्षा करावी लागते. कंत्राटी कामगारांवर दाखल केलेले सर्व खटले दिवाळी पूर्वी मागे घ्यावे आदी सुचना खासदार सुळे यांनी केल्या आहेत