.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई (Mumbai) : बृहन्मुंबई महापालिकेने सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचे दोन टेंडर प्रसिद्ध केली आणि निकृष्ट दर्जाच्या कामासाठी शिक्षा देण्यात आलेल्या आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीला १५०० कोटींची कामे मिळाली. बृहन्मुंबई महापालिकेचा कारभार अनागोंदी पद्धतीने सुरू आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीने २०१३ मध्ये सीएसटी जवळच्या हिमालय पुलाची दुरुस्ती केली होती. त्यानंतर हा पूल २०१९ मध्ये कोसळून ७ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. आव्हाड यांनी यासंदर्भात समाज माध्यमात पोस्ट केली आहे. ते पुढे म्हणतात की, २०१६ साली बृहन्मुंबई महानगर पालिकेत निकृष्ट दर्जाची कामे केल्यामुळे आरपीएस (RPS) या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले होते. सन २०१६ च्या रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदविण्यात आला होता तसेच त्यांच्या दोन संचालकांना अटकही करण्यात आली होती. सन २०१६ ची बंदी २०१९ साली अचानक उठविण्यात आली. त्यामुळे बंदी असून, निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचा ठपका असूनदेखील आरपीएसला महानगर पालिकेचे दरवाजे उघडण्यात आले आहेत.
महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी रजा यांनी सुद्धा यापूर्वी याबाबत सवाल केले होते, महापालिका प्रशासनाने काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांबद्दल नेहमीच मवाळ धोरण ठेवले आहे. त्यांना कंत्राट देवून व्यवसायात परत आणण्याचे मार्ग महापालिका अधिकाऱ्यांकडून नेहमीच शोधले जातात. आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट्स या काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराला पुन्हा काम देण्यात आले आहे. महापालिका प्रशासनाने आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट्स या कंपनीवर ७ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली होती आणि नंतर ती ३ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आली होती. ६ हजार कोटी रुपयांच्या सिमेंट-काँक्रिट रस्त्यांच्या प्रकल्पांपैकी दुसऱ्या टप्प्याचे काम अशा कलंकित कंत्राटदारांना दिले जात आहे, हे काम या कंत्राटदाराला दिल्यास, आपण कोणत्या गुणवत्तेची अपेक्षा करू शकतो, असा सवाल रवी रजा यांनी केला होता. याच अनुषंगाने सहा हजार कोटींच्या रस्ते कामांत महाघोटाळा झाल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी केला होता. सिमेंट काँक्रीटच्या रस्ते कामात करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांची उधळण सुरू असून, कंत्राट देणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करणार का, असे पत्र शेख यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांना दिले होते.
मुंबईतील सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते दोन टप्प्यांमध्ये करण्यासाठी सहा हजार कोटींचे काम हाती घेतले आहे. त्यातील दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट या कंपनीला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. २०१६ मध्ये महापालिकेने या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले होते. या कंपनीच्या दोन संचालकाविरुद्ध गुन्हे नोंदवलेले आहेत. आरपीएस इन्फ्राप्रोजेक्ट कंपनीने २०१३ मध्ये सीएसटी जवळच्या हिमालय पुलाची दुरुस्ती केली होती. त्यानंतर हा पूल २०१९ मध्ये कोसळून ७ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला. त्या कंपनीला पश्चिम उपनगरातील सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे १,५६६ कोटींचे ठेका देण्याचा घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे, असा आरोप शेख यांनी केला होता.