मुंबई (Mumbai) : ठाणे महापालिकेअंतर्गत कळवा, मुंब्रा परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवरुन माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी पुन्हा एकदा लक्ष्य केले आहे. सध्या मुंब्रा ते शीळ या भागामध्ये अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटले आहे. एकेका इमारतीमागे 40-40 लाख रुपये वाटले जात आहेत. एका 'लेडी डॉन'ने ठाणे महापालिका प्रशासनाला तसेच पोलीस प्रशासनाला हाताशी धरुन ब्लॅकमेलिंगचा मोठा व्यवसाय सुरु केला आहे. कुठल्याही इमारतीचे बांधकाम चालू असेल तर त्याठिकाणी बुलडोझर, पोकलेन घेऊन जायचे. तोडण्याचे नाटक सुरु करायचे आणि नंतर 15-20 लाख रुपये घेऊन सेटलमेंट करायची. यामध्ये सगळ्यांचेच हफ्ते बांधलेले आहेत, असा गंभीर आरोप आव्हाड यांनी केला आहे.
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या विषयाला 'टेंडरनामा'ने राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात वाचा फोडली आहे. ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांमागे २०० रुपये चौरस फूट रेट फिक्स असल्याचे वृत्त टेंडरनामाने प्रसिद्ध केले होते. तेव्हा सुद्धा जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. आता पुन्हा एकदा आव्हाड यांनी अनधिकृत बांधकामांमागचे अर्थकारण उघड केले आहे.
आव्हाड पुढे म्हणतात की, ज्या इमारती धोकादायक होत्या त्याच्यातील एक इमारत शिबली नगरमध्ये निष्कासित करण्यात आली होती. त्या सगळ्यांना म्हाडामध्ये घरे देखील देण्यात आली, परंतु आता त्याच इमारतीचे पुर्नबांधकाम अनधिकृतरीत्या सुरु करण्यात आले आहे. एकतर म्हाडामध्ये कोणाला घरे दिली, कशी दिली याचे कुठलेही ऑडिट ठाणे महानगरपालिकेने आजपर्यंत केलेले नाही. तसेच जे प्रकरण म्हाडा संदर्भात झाले आणि ज्यामध्ये वीर नावाच्या अधिकाऱ्याचे स्टेटमेंट होते, ज्याच्यावर ही सगळी केस अवलंबून होती, त्या वीरचे जे म्हणणे होते. जे त्याच्याकडून लिहून घेतलं होतं, ती कागदपत्रेच गहाळ झाली आहेत. हे मिटविण्यासाठी मुंब्र्यातील एका जावेद नावाच्या व्यक्तीला 50 लाख रुपये देण्यात आले आणि त्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांना किती पैसे देण्यात आले याची जावेदला व्यवस्थित माहिती आहे. त्या पैशांमुळेच म्हाडाची केस दाबण्यात आली. म्हाडामध्ये कोणा-कोणाला घरे दिली हे ना आजपर्यंत ठाणे महापालिकेला माहिती आहे ना त्याबाबतचे काही ऑडीट झाले आहे.
तसेच ज्या योजनेअंतर्गत अधिकृत इमारतीमध्ये देखील ठाणे महापालिकेला फ्लॅट देण्यात येतात ते फ्लॅट कोणाला देण्यात आले? कसे देण्यात आले? त्या संबंधी तक्रार करुन देखील ठाणे महापालिकेने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही. ठाणे महापालिकेची लूट ही गुन्हेगारी माध्यमातून करण्यात येत आहे आणि गुन्हेगार दुर्देवाने ठाणे महापालिकेमध्ये बसलेले आहेत. काही भाग्यवान असे आहेत की, त्यांना मुंब्र्यातील म्हाडामध्ये एक-एक मजला देण्यात आला आहे. तसेच लोढामध्ये जी काही दुकाने होती ती देखील आपल्याच नातेवाईकांना देण्याचा घाट ठाणे महापालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी घातला आणि तो यशस्वी देखील करुन दाखवला. ठाणे महापालिकेवर कायद्याचे राज्य आहे की, नाही हेच कळत नाही.
तक्रार करुन काहीच होणार नाही हे माहित असून देखील मी तक्रार करीत आहे कारण, आता परत कौसा ते शीळ येथे जवळ-जवळ 200 अनधिकृत बांधकामे चालू आहेत. ठाणे महानगरपालिका आयुक्त आपण याकडे कधी लक्ष देणार? आपण यावर कधी कारवाई करणार? ज्या जावेदला 50 लाख रुपये देण्यात आले त्या जावेदचे नाव मी उघड करीत आहे. हिम्मत असेल तर त्या जावेदला बोलावून विचारा. पण, पोलीस त्याला बोलावणार नाहीत. कारण, पोलीसांनी जे काही केलं आहे ते संपूर्ण मुंब्र्याला माहित आहे आणि यामध्ये कृपा कोणाची झाली आहे हे देखील सगळ्यांना माहित आहे. कृपा झाल्यामुळेच हे सगळं प्रकरण मिटविण्यात आलं. हे काही वेळ शांत राहू शकेल पण, कायमच कधीच शांत होणार नाही. कारण, कागदपत्रे बदलता येणार नाहीत. जर म्हाडामध्ये घरे उपलब्ध करुन दिली असतील तर पुन्हा इमारत बांधलीच कशी जाऊ शकते. आणि त्याच्यावर ठाणे महानगरपालिकेचा काहीच अंकुश नाही का? हा प्रश्न उभा राहतोच. आता दिवा परिसरासाठी नवीन वॉर्ड ऑफिसर देण्यात आले आहेत असे समजते. तर ही तक्रार दिवा प्रभाग समितीच्या सहाय्यक आयुक्तांना पाठवून कारवाई करावी, अशी मागणी देखील आव्हाड यांनी केली आहे.