मुंबई (Mumbai) : ठाणे, कल्याण, डोंबिवली ही शहरं अनधिकृत बांधकामांची आगार बनली आहेत. यातून लाखो मराठी नागरिकांची फसवणूक होत आहे. ही बांधकामे होत असताना त्या त्या भागातील पोलीस निरीक्षक, शासकीय अधिकारी यांची त्यांना मूक संमती असते. याबाबत राज्य सरकार काय कार्यवाही करणार आहे? या संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कार्यवाही करणार आहे..? असा जाब राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra Awhad) यांनी विधीमंडळात राज्य सरकारला विचारला.
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या विषयाला 'टेंडरनामा'ने वाचा फोडली आहे. त्यावरून जितेंद्र आव्हाड यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात ठाणे शहरात अनधिकृत बांधकामांचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी ठाणे महानगरपालिकेच्या ११ सहायक आयुक्त तथा वॉर्ड ऑफिसरची खात्याअंतर्गत चौकशी 'डीई' सुरु करण्यात आली आहे. प्रत्येक महिन्यात तब्बल एकेक कोटींचा मलिदा पचवलेले वरिष्ठ मोकाट आणि तुलनेत कनिष्ठ सहाय्यक आयुक्तांना मात्र बळीचा बकरा बनवण्यात आल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.
ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांमागे २०० रुपये चौरस फूट रेट फिक्स असल्याची जोरदार चर्चा यानिमित्ताने सुरु आहे. एका दिवसात १ हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकामाचे एक प्रकरण मॅनेज झाले तरी रोजचे २ लाख रुपये गोळा होतात. ठाण्यासारख्या शहराचा विचार करता दररोज लाखो रुपये अनधिकृत बांधकामातून गोळा होतात. महिन्याकाठी हा आकडा कोटींच्या घरात जातो. यातून कनिष्ठांपासून ते वरिष्ठांपर्यंत सर्वांचे हात ओले होतात असेही म्हटले जाते.