मुंबई (Mumbai) : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला नागपूरचा मेट्रो प्रकल्प भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी विधानसभेत केला. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना त्यांनी नागपूर मेट्रो प्रकल्पातील अनेक अनियमितता उघड केल्या आहेत.
जयंत पाटील म्हणाले की, नागपूरच्या मेट्रो प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचे कॅगच्या अहवालात पुढे आले आहे. प्रोजेक्टवर उपमुख्यमंत्री महोदयांचे लक्ष होते. तरीही हा भ्रष्टाचार कसा झाला असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने नागपूर मेट्रोबाबत भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाद्वारे निर्धारित केल्यानुसार केंद्रीय सार्वजनिक खरेदी पोर्टलवर त्यांची टेंडर प्रसिद्ध केली नाहीत. अशाप्रकारे, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने स्पर्धात्मक दर मिळविण्यासाठी टेंडरची व्यापक प्रसिद्धी सुनिश्चित करण्याची संधी गमावली. त्यामुळे ठराविक लोकांनाच टेंडर मिळवून देण्यासाठी ही व्यवस्था निर्माण केली गेली आहे का अशी शंका जयंत पाटील यांनी सभागृहात उपस्थित केली.
महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने नागपूर मेट्रो प्रकल्पासाठी ट्रॅक सल्लागार नियुक्त केले असून देखील रीच १ आणि रीच ३ मध्ये बॅलास्ट लेस ट्रॅक बसवण्याच्या कामाची टेंडर योग्य सर्वेक्षण न करता आणि कामासाठी आवश्यक असलेल्या वास्तविक वस्तूंचे मूल्यांकन न करता केली. कामाच्या अंदाजाची चुकीची रचना केल्यामुळे, टेंडरसाठी मांडण्यात आलेला अंदाजित खर्च सुमारे २४ टक्क्यांनी वाढला. टेंडर मूल्यमापनात पारदर्शकता नव्हती कारण ज्या बोलीदारांनी पात्रता निकषांची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली नाहीत त्यांना दोन प्रकरणांमध्ये कंत्राट देण्यात आले असे कॅग म्हणते. हे जाणूनबुजून कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी करण्यात आले का? असा प्रश्न निर्माण होतो असे ते म्हणाले.स
या प्रकल्पाचे सल्लागार M/s RITES आणि महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या उपसमिती ७५० VDC प्रणालीचा अवलंब करण्याच्या सूचना केलेल्या असूनही एमएमआरसीएलने प्रकल्पासाठी २५ KVAC ट्रॅक्शन सिस्टीम स्वीकारली आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ७१९ कोटी रुपयांचा खर्च वाढला आहे. हा वाढीव खर्च कोणाच्या सोयीसाठी करण्यात आला याचे उत्तर सभागृहाला मिळायला पाहिजे अशी मागणी करत असताना नागपूर मेट्रो प्रकल्पात MMRCL ने कंत्राटदारांना बिनव्याजी मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स दिले ज्याची वसूली कामाच्या प्रगतीनुसार कंत्राटदारांच्या चालू बिलातून करण्यात आली. असे करणे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नाही. मार्गदर्शक तत्त्वानुसार मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्सची वसुली पुर्वनिश्चित कालमर्यादेत करणे आवश्यक आहे. कामे संथ गतीने सुरू असल्याने, मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स १३०.८३ कोटी (एप्रिल २०२१) वसूल करणे बाकी राहिले. हे कुणाच्या सोयीसाठी करण्यात आले? या कंपन्यांशी कुणाचा संबंध आहे? जनतेच्या पैशांचा गैरवापर करणे हे कितपत योग्य आहे? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले.
पुढे जयंत पाटील म्हणाले की, या प्रोजेक्टमध्ये MMRCLने ILFS ला २२.६० कोटी मटेरियल अ‍ॅडव्हान्स आणि १० कोटी ऍक्सिलरेशन ऍडव्हान्स टेंडर अटींनुसार अनुज्ञेय नसताना देखील मंजूर केले. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये करार संपण्याच्या दोन महिने आधी (डिसेंबरमध्ये २०१८) देखील ऍडव्हान्स देण्यात आला. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. काम पूर्ण करण्यात ILFS अयशस्वी होणार हे माहित असूनही करार संपुष्टात आणण्यास एक वर्ष उशीर केला. या कंपनीवर प्रशासन इतकं का उदार झाले काहीच कळायला मार्ग नाही. सरकारमधील कोणाशी या कंपनीचे साटेलोटे होते का?
ILFS कडून डिसेंबर २०१७ मध्ये सीताबर्डी स्टेशनच्या बांधकामाचे काम काढून घेण्यात आले. करार संपुष्टात आणण्यास एक वर्ष विलंबामुळे केवळ कामाच्या प्रगतीवर परिणाम झाला नाही तर MMRCL बँक गॅरंटी एन्कॅश करू शकली नाही कारण एनसीएलएटीच्या आदेशानंतर बँकांना ILFS द्वारे प्रदान केलेल्या बँक हमींचा आदर करण्यापासून रोखले गेले होते. पुढे करार संपुष्टात येण्यास उशीर झाल्यामुळे मार्च २०१९ मध्ये व्यावसायिक ऑपरेशन घोषित करण्यात आले तेव्हा नियोजित ११ स्थानकांपैकी केवळ ५ स्थानके रिच १ मध्ये कार्यान्वित होऊ शकली अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
भारत सरकारच्या सामान्य आर्थिक नियमांनुसार असे नमूद केले आहे की अल्प मुदतीच्या करारामध्ये वस्तुंच्या किमती निश्चित असाव्यात. दीर्घकालीन करारामध्ये किमतीतील तफावत असू शकतो. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडने सामान्य आर्थिक नियमांचे उल्लंघन करून अल्प मुदतीच्या करारामध्ये वस्तुंच्या किंमती वाढीसाठी ६.०२ कोटी खर्च करण्यात आले. प्रशासनाने हे कशाच्या आधारावर केले व कोणाच्या फायद्यासाठी केले? तसेच MMRCL ने कंत्राटदारांनी करार करताना महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम २०१५ नुसार विहित दराने मुद्रांक शुल्क भरल्याची खात्री केली नाही, परिणामी राज्याच्या तिजोरीला ४.७३ कोटींचा फटका बसला. इतके बेजबाबदारपणे सरकार कसे वागू शकते? असे सडेतोड प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.