मुंबई (Mumbai) : राज्यातल्या ग्रामपंचायत इमारतीच्या कामांसाठी निधी वाढविण्याचा तसेच बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत योजनेलाही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ही योजना 2027-28 या वर्षापर्यंत राबविण्यात येईल.
स्वतंत्र इमारत नसलेल्या 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीना 15 लाख ऐवजी 20 लाख रुपये व 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना 18 लाख ऐवजी 25 लाख अनुदान देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच, यापूर्वी ग्रामपंचायत स्वनिधीची असलेली अट देखील रद्द करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता अतिरिक्त निधी केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार,आमदार निधी) इ. बाबींमधून देण्यात येईल.
राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय नाही, अशा 4252 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस 2018- 19 ते 2021-22 या 4 वर्षांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार 1748 ग्रामपंचायतींना स्वत:चे कार्यालय बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम सुरू असून, याकरीता आतापर्यंत 3813.50 लाख रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला आहे.
सत्तर सावंगा बॅरेजला मंत्रिमंडळाची मान्यता; १७३ कोटींचे बजेट
वाशिम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यातील सत्तर सावंगा बॅरेजच्या १७३ कोटी ९ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे वाशिम जिल्ह्यातील सत्तर सावंगा, धामणी, खडी, पिंपळशेंडा, एकांबा आणि आमगव्हाण या 6 गावातील १३४५ हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे.
हे बॅरेज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातील गोदावरी खोऱ्यातील पैनगंगा उपखोऱ्यात धामणी गावाजवळ अडाण नदीवर बांधण्यात येणार असून या भागातील पाटबंधारे अनुशेष दूर होण्यास मदत होणार आहे. या ठिकाणी कालवे काढण्यात येणार नसून लाभधारक स्वत:च्या खर्चाने पाण्याचा उपसा करणार आहेत.