मुंबई (Mumbai) : गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून सहाय्यक संचालक, नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना) मंत्रालय, मुंबई या पदावर कार्यरत असणारे विजयकुमार कलवले यांना पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळणार का याकडे राज्यातील सर्व रोजगार हमी योजनेतील एजंट लोकांचे लक्ष लागले आहे.
गेल्यावर्षी विजयकुमार कलवले यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या आशीर्वादाने नियमबाह्यपणे प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई (मॅट) यांचा आदेश डावलून मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यामुळे एकच गोंधळ निर्माण झाला होता.
यंदाही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या आशीर्वादाने विजयकुमार कलवले यांना मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली वित्त विभागामध्ये चालू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून कळते. असे प्रकार प्रशासनामध्ये घडत असल्यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांचे मनोधैर्य खचत आहे. अशा नियमबाह्य बाबींना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी खतपाणी घालू नये, अशी चर्चा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या नवीन अधिसूचनेमुळे 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत प्रशासकीय बदल्या करण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रशासकीय बदल्यांमध्ये कलवलेंना पुन्हा मुदतवाढ मिळणार का हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
गेल्यावर्षी सुद्धा कलवलेंच्या मुदतवाढीसाठी तत्कालीन रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावल्याने मंत्रालयात मोठ्या चर्चेचा विषय बनला होता. कलवलेंना विभागात तब्बल ६ वर्षे पूर्ण झाली असल्याने उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्र्यांनी मुदतवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला. तर मंत्री भुमरे यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याद्वारे मुदतवाढीचे आदेश आणले होते.
गेल्या काही दिवसांपासून एका मोठ्या टेंडरवरून रोहयोमध्ये घमासान सुरू आहे. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसताना काम करण्यात आले, हे गुन्हेगारी कृत्य आहे, त्यामुळे यावरून खात्यात दोन मतप्रवाह होते. उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा ही बाब लपवण्यासाठी संबंधितावर मोठा दबाव होता. तत्कालीन मंत्री संदीपान भुमरे यांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा सुद्धा याप्रकरणात मोठा हस्तक्षेप होता. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यास हृदय विकाराचा मोठा झटका येऊन गेला. त्यानंतर ते महिनाभर रजेवर होते.
दरम्यानच्या काळात या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तत्कालीन मंत्री भुमरे यांचे खासगी सचिव भागवत मुरकुटे यांच्याकडे होता. मंत्री आस्थापनेवरील अधिकाऱ्यास अशारीतीने अतिरिक्त कार्यभार देता येत नाही, हा नियम आहे. पण बेकायदेशीररित्या कार्यभार देण्यात आला. संबंधित अधिकारी आजारी रजेवरुन पुन्हा सेवेत रुजू झाले तरी अनेक दिवस त्यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आलेला नव्हता. मुरकुटे यांच्याकडेच हा कार्यभार अनेक दिवस होता.
मुरकुटे हे मूळ सह संचालक (वित्त व लेखा) पदावर कार्यरत आहेत. तरी सुद्धा त्यांनी तुलनेत कनिष्ठ सहाय्यक संचालक पदाचा कार्यभार सोडलेला नव्हता. मुरकुटे यांच्यासाठी सहाय्यक संचालकाचे पद सहसंचालक म्हणून अपग्रेड करण्याचा घाट घातला जात होता. अखेर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे मुरकुटे यांना इच्छेला मुरड घालावी लागली.
रोहयो विभागामार्फत राज्यात विविध योजना राबविल्या जातात, तसेच इतरही अनेक विभागांच्या योजना रोहयोद्वारे राबविल्या जातात. यावर प्रत्येक वर्षी किमान ३ हजार कोटी रुपये खर्च होतात. सरासरी १० टक्क्यांचे अर्थकारण यामागे आहे. रोहयोच्या योजनांची मंत्रालय ते ग्रामपंचायत अशी उलटी गंगा कशी वाहते याची उघड चर्चा यानिमित्ताने होत असते. त्याचमुळे सात वर्षे झाली तरी विजयकुमार कलवले यांना ही जागा सोडवत नाही.