Mumbai News मुंबई : मुंबई महापालिकेने (BMC) पावसाळ्यापूर्वी रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे ठरवलेले उद्धिष्ट फेल ठरले आहे. रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाची 40 टक्क्यांऐवजी केवळ 25 टक्के कामे पूर्ण झाल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात फक्त 15 टक्केच काम पूर्ण झाली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या खासदार वर्षा गायकवाड राज्य सरकारवर निशाणा साधला आहे. मुंबई रस्ते काँक्रिटीकरणाच्या कामाकरिता राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले 6080 कोटींची टेंडर म्हणजे मुंबईच्या इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे, हे आम्ही आधीपासून ओरडून ओरडून सांगत आलो आहोत. सरकारच्या मित्रांना टेंडर देऊन दीड वर्ष उलटले तरी, अजून 20 टक्केही काम पूर्ण झालेले दिसत नाही.
मुंबई आणि येथील नागरिकांना विनाकारण वेठीस धरले जात आहे, मात्र यावर हे ठेकेदार मित्र आणि सरकार कोणतीही कठोर कारवाई करताना दिसत नाही, असा आरोप वर्षा गायकवाड यांनी केला.
रस्ते काँक्रिटीकरणाचे काम हाती घेतलेल्या सर्व कंत्राटदारांवर कठोर कारवाईचा बडगा उगारावा आणि त्यांच्याकडून दंडाची रक्कम वसूल करावी, अशी आमची मागणी आहे. याशिवाय या घोटाळ्यामागे जबाबदार अधिकारी आणि अन्य दोषी व्यक्तींवरही कारवाई झाली पाहिजे. या सरकारमध्ये थोडी जरी नैतिकता उरली असेल तर, कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रियाही तातडीने सुरू करावी. तसेच महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर या रस्ते घोटाळ्याची सखोल चौकशी करू, असा इशाराही वर्षा गायकवाड यांनी दिला.
दरम्यान, रखडलेल्या रस्ते कामाबाबत भाजपचे माजी नगरसेवक मकरंद नार्वेकर यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांना पत्र लिहिले आहे.
त्यांनी म्हटले की, शहरातील रस्त्यांची कामे पूर्ण करण्यात विलंब होत आहे. झोन 5, 6 आणि 7 मधील कामे अत्यंत कमी झाली असून या प्रत्येक झोनमध्ये केवळ 2 किलोमीटर सीसी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामात उशीर करणाऱ्या कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई करावी.
कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस जारी करून त्यांची नावे काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया का सुरू केली जाऊ नये याबाबत स्पष्टीकरण मागवावे, अशी मागणी नार्वेकर यांनी केले आहे.