मुंबई (Mumbai) : मुंबई महापालिकेकडून हाती घेतलेले विविध प्रकल्प सर्व प्रशासकीय प्रक्रियेनुसारच पूर्ण केले जात आहेत. विविध विकासकामांच्या संपूर्ण टेंडर प्रक्रिया शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार ई-टेंडर पद्धतीने केल्या आहेत. त्यामुळे त्यात घोळ असल्‍याबाबतच्‍या आरोपात तथ्य नाही, असे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी स्पष्ट दिले.
आदित्य ठाकरे यांनी महापालिकेवर धडक मोर्चा काढत प्रशासनाच्या कारभारावर आरोपांची राळ उठवली होती. त्यावर महापालिका आयुक्त तसेच प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मुंबईत सुमारे ४०० किमी रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण कामाच्या ५ हजार ८०७ कोटींचे टेंडर काढण्यात आले होते. सन २०१८ ते २०२३ या कालावधीत बांधकाम किमतीमध्ये मोठी वाढ झाली असून ती साधारणपणे १७ टक्के इतकी आहे. त्यानुसार ६ हजार ८० कोटींचे टेंडर काढण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष बाजारातील किमती या खूप जास्त असल्याने मोठ्या कंपन्या जुन्या दरांवर काम करण्यास तयार नव्हत्या. त्यामुळे बाजारमूल्यांशी अनुरूपता साधण्यासाठी महानगरपालिकेने टेंडर मूल्य आणि संबंधित दर सुधारित केले. त्यानुसार १७ टक्के दरवाढ; तर ६ टक्के वस्तू व सेवाकर यामुळे २३ टक्के टेंडर मूल्य सुधारित झाले, असेही चहल यांनी सांगितले आहे.
मुदत ठेवींच्या आरोपावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितले, आपण आयुक्त या पदाचा पदभार स्वीकारला त्या दिवशी ७९ हजार ११५ कोटी रुपये इतकी मुदत ठेवींची रक्कम होती. ३१ मार्च २०२२ रोजी ९१ हजार ६९० कोटी रुपये मुदत ठेवीची रक्कम होती; तर ३० जून २०२३ रोजी ८६ हजार ४६७ कोटी रुपये इतकी आहे. शासन धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांना ठराविक हिस्सा देणे बंधनकारक आहे. मागील प्रलंबित हिश्‍श्याची २ हजार ५० कोटी रुपये रक्कम वर्ग केली आहे. तसेच बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युईटी, पेन्शन प्रलंबित होती. वर्षानुवर्षे सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सेवा निवृत्तीनंतरची गरज विचारात घेता, बेस्ट उपक्रमाला २ हजार ५६७ कोटी रुपये रक्कम वर्ग केली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि बेस्ट उपक्रमाला अदा केलेल्या रकमांचा विचार करता ठेवींच्या रकमेत कोणतीही घट अथवा कपात झालेली नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या सर्व परिमंडळांतील विभागांमध्ये एकसूत्रीपणा असावा, विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय राहावा; तसेच एकाच पदपथावर/रस्त्यांवर एकाच ठेकेदारांमार्फत वेगवेगळे स्ट्रिट फर्निचर बाबींकरिता एकूण १३ बाबींकरिता एकच ठेकेदार नेमण्यात आला. या कामामध्ये बाकांची संख्या एकंदरीत १ हजार ७१७ आहे व कुंड्याची संख्या १० हजार ७०० इतकी आहे. याअनुषंगाने १९ विभाग कार्यालयामार्फत मागवण्यात आलेल्या परिमाणानुसार अंदाजपत्रक २२२ कोटी रुपयांचे तयार करण्यात आले असून पुढील ३ वर्षांत हा खर्च करावयाचा आहे. त्यापैकी केवळ २२ कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. ३१ मार्च २०२० अखेर भांडवली कामांवर १६ हजार ५६८ कोटी रुपये इतका खर्च झाला होता; तर दिनांक ३१ मार्च २०२३ अखेर भांडवली कामांवर १४ हजार कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. त्यात रस्ते विकास, मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प इत्यादी विकास कामांचाही समावेश आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या मोर्चाबद्दल कोणतेही निवेदन आम्हाला देण्यात आले नव्हते, मोर्चा संपन्न झाल्यानंतरदेखील मोर्चेकऱ्यांनी आम्हाला त्यांच्या मागण्यांचे कोणतेही निवेदन दिलेले नाही. मोर्चा सुरू असताना ३ ते ६ या वेळेत आमचे अधिकारी महापालिकेत बसून होते, असे ही आयुक्त चहल यांनी सांगितले.