मुंबई (Mumbai) : मुंबईला प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) धोरण तयार केले आहे. त्याअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी मुंबईत नवीन २८ स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. महापालिकेने ही स्टेशन उभी करण्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरु केली असल्याचे सांगण्यात आले. २५ किलोव्हॅट क्षमतेची ही स्टेशन्स असणार आहेत. राज्य सरकारने भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीचे धोरण आखले असून त्या अनुषंगाने मुंबई शहरात १,५०० चार्जिंग स्टेशनची आवश्यकता भासणार आहे.
तसेच यापुढे नव्याने बांधण्यात येणार्‍या सर्व इमारतीत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. पार्किंगसाठी एकूण वाहनतळाच्या २० टक्के जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद केली जाणार आहे. या धोरणाची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करता यावी यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी करावा अशी विनंती केली जाणार असल्याची माहिती महापालिकेचा पर्यावरण विभागाने दिली.
मुंबई महापालिकेने पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी अनेक निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून मुंबई महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या अखत्यारीत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन केला आहे. या विभागाअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. त्यासाठी महापालिका, बेस्ट, महावितरण, टाटा पॉवर, अदानी पॉवर, क्रेडाईप्रमाणे अन्य संस्थांचा सहभाग आहे. महापालिकेत सहा महिन्यांच्या कालावधीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी नवीन २८ केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. सध्या महापालिकेच्या आस्थापनात ६ चार्जिंग स्टेशन असून महापालिकेच्या अखत्यारीतील विविध आस्थापने, कार्यालयांत इलेक्ट्रिक स्टेशन बांधली जाणार आहेत. महापालिकेने ही स्टेशन बांधण्यासाठी टटेंडर प्रक्रिया सुरु केली असून पुढील सहा महिन्यात हे काम पूर्ण होईल, असे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त सुनील गोडसे यांनी सांगितले. या केंद्रांकडे २५ किलोव्हॅट क्षमतेची स्टेशन असतील. सध्या एका मध्यम आकाराच्या इलेक्ट्रिक वाहनास चार्जिंगसाठी सुमारे २ तासाचा कालावधी लागतो. त्या चार्जिंगच्या आधारे ही वाहने १८० ते २०० किमीपर्यंत प्रवास करु शकतात.
राज्य सरकारने भविष्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीचे धोरण आखले असून त्या अनुषंगाने मुंबई शहरात १,५०० चार्जिंग स्टेशनची आवश्यकता भासणार आहे. बेस्टमध्ये सध्या सहा चार्जिंग स्टेशन असून त्यातील चार केंद्राचा वापर बसच्या चार्जिंगसाठी आणि दोनचा वापर हा खासगी वाहनांसाठी केला जातो. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये आग लागण्याचे प्रकार घडत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन 'फायर सेफ्टी'साठी महापालिका, अग्निशमन दल आणि 'बेस्ट'कडून नियमावली बनवली जाणार असून त्यासाठी उपसमिती तयार करण्यात आली आहे. चार्जिंग स्टेशनची व्यवस्था पुरवितानाच तिथे अग्नीसुरक्षा असावी, अशी काळजी घेतली जाणार आहे.