Mumbai Metro 1 : अनिल अंबानींना झटका; 'तो' निर्णय अखेर रद्द, MMRDA चे वाचणार 650 कोटी

Reliance Infra : 'एमएमओपीएल'कडून मेट्रो-१चे संपादन अखेर रद्द
Ambani Metro
Ambani MetroTendernama
Published on

मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (एमएमआरडीए- MMRDA) तोट्यातील 'घाटकोपर अंधेरी वर्सोवा - मेट्रो १' मार्गिकेचे संपादन करण्याचा निर्णय अखेर गुंडाळावा लागला आहे.

Ambani Metro
भूखंडाचे श्रीखंड!; आशीष शेलार यांच्या निकटवर्तीयांना एक हजार कोटींचा भूखंड; युवक काँग्रेसचा आरोप

या व्यवहारात 'एमएमआरडीए'ला तब्बल ६५० कोटींचा तोटा सहन करावा लागणार होता. तर यातून केवळ संबंधित कंपनी 'मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड' ('एमएमओपीएल') अर्थात 'रिलायन्स इन्फ्रा'लाच फायदा होणार होता. तब्बल ४,६०० कोटी खर्चून 'मेट्रो १'च्या संपादनास 'एमएमआरडीए'ला राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला होता.

Ambani Metro
Bullet Train : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पात मोठा अपघात; पूल कोसळून...

'एमएमओपीएल'ने 'मेट्रो १' मार्गिकेची उभारणी केली असून या मार्गिकेचे संचलन आणि देखभालही याच कंपनीकडून केले जात आहे. या मार्गिकेत 'एमएमआरडीए'चा २६ टक्के, 'एमएमओपीएल'चा ६९ टक्के, तर इतरांचा पाच टक्के असा हिस्सा आहे. २०१४ पासून वाहतूक सेवेत दाखल असलेली आणि २,३९५ कोटी रुपये खर्च करून बांधण्यात आलेली ही मार्गिका सुरुवातीपासून आर्थिक तोट्यात आहे. त्यामुळे 'एमएमओपीएल'ने ही मार्गिका विकण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी घेतला.

'मेट्रो १'मध्ये २६ टक्के हिस्सा असलेल्या 'एमएमआरडीए'नेच ही मार्गिका विकत घ्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार, 'एमएमआरडीए'ने या मार्गिकेच्या संपादनाचा निर्णय घेतला होता.

Ambani Metro
Mumbai Pune Expressway : नियम मोडणाऱ्यांना आता दणका! संपूर्ण 94 किलोमीटरवर...

'एमएमआरडीए'ने मार्चपासून संपादन प्रक्रिया सुरू केली होती. ४,६०० कोटी खर्चून 'मेट्रो १'च्या अधिग्रहणाचा प्रस्ताव आधी 'एमएमआरडीए' प्राधिकरणाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. राज्य सरकारनेही त्यास हिरवा कंदील दाखविला होता.

यासंबंधीची प्रक्रिया सुरू असतानाच एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पंतप्रधान मुंबईत आले होते. त्यावेळी त्यांनी 'मेट्रो १'चे संपादन रद्द करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे समजते. या निर्णयामुळे 'एमएमआरडीए'चे ६५० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असून यातून केवळ संबंधित कंपनीलाच यात फायदा होणार होता. त्याचबरोबर या अधिग्रहणात अनेक तांत्रिक अडचणी होत्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करून 'मेट्रो १'चे संपादन रद्द करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले, त्यानुसार अधिग्रहणाची पुढील प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पुढे आले आहे.

जूनमध्ये 'मेट्रो १'च्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

Related Stories

No stories found.
Tendernama
www.tendernama.com