मुंबई (Mumbai) : 'आनंदाचा शिधा'च्या टेंडरमध्ये अटींची पूर्तता करणाऱ्या कंपन्यांना अपात्र का ठरवले? कीट पुरवठ्याशी संबंध नसलेल्या जाचक अटी घालून पक्षपातीपणा का केला? असे प्रश्न करीत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. तसेच याचिकांतील आरोपांवर मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे खुलासा करण्याचे आदेशही दिले.
सर्व अटींची पूर्तता केली असतानाही 'आनंदाचा शिधा'च्या टेंडर प्रक्रियेत डावलले, असा दावा करीत इंडो अलाइड प्रोटीन फूड्स आणि जस्ट युनिव्हर्सल या कंपन्यांनी अ‍ॅड. ऋषिकेश केकाणे व अ‍ॅड. निखिल अदकिने यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या याचिकांवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. 'आनंदाचा शिधा'च्या किट्सचे वितरण करण्याचा यापूर्वीचा अनुभव असतानाही सरकारने यंदा जाचक अटींच्या पूर्ततेची अपेक्षा बाळगून आपल्याला अपात्र ठरवले, असा दावा याचिकाकर्त्या कंपन्यांनी केला. याची दखल घेत खंडपीठाने सरकारला नोटीस बजावली आणि मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे सविस्तर बाजू मांडण्याचे आदेश दिले. 22 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे.
सुनावणीवेळी खंडपीठाने सरकारवर प्रश्नांचा भडिमार केला. यापूर्वी ज्या कंपनीला कंत्राट दिले होते, त्या कंपनीला आता 'आनंदाचा शिधा'च्या पुरवठ्याशी थेट संबंध नसलेल्या जाचक अटी घालून अपात्र कसे ठरवता? सर्वात जास्त अनुभव असलेल्या कंपनीला अनुभव नाही असे सांगून कंत्राट कसे काय नाकारता? सरकार मर्यादा ओलांडतेय, अशी संतप्त टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. 300 कामगार उपलब्ध ठेवण्याच्या अटीवर न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले. हे टेंडर मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी नाही. जिल्हा पातळीवर तुम्ही मनुष्यबळ पुरवू शकत नाही का? तुमच्याकडे यंत्रणा नाही का? जाचक अटी घालून पक्षपात का केला? याचे उत्तर द्या, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला बजावले.