मुंबई (Mumbai) : 'आनंदाचा शिधा' पुरवठा योजनेचे टेंडर मर्जीतल्या कंत्राटदारांना देण्याच्या हेतूने इतर कंत्राटदारांना बाहेर काढण्यासाठी टेंडरमध्ये जाचक अटी घालणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने धारेवर धरले. टेंडरमध्ये जाचक अटी का घातल्या? अशा अटी घालून नेमके कुणाचे हित साधायचे आहे? असे सवाल सरकारला करीत न्यायालयाने याबाबतचा अंतिम निकाल राखून ठेवला. तसेच 'आनंदाचा शिधा' पुरवठ्याची टेंडर प्रक्रिया सोमवारपर्यंत 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले.
'आनंदाचा शिधा' पुरवण्यासाठी मर्जीतल्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी टेंडरमधील अटींमध्ये फेरफार केला आहे, असा दावा करीत केंद्रीय भंडारसह इंडो अलाईड प्रोटीन फूड्स, गुनीना कमर्शिअल्स या कंपन्यांनी रिट याचिका दाखल केल्या. त्यांच्या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. सरकारने राज्यातील 70 ठिकाणी 300 कामगार पुरवण्याची क्षमता असण्याची अट टेंडरमध्ये घातली आहे. ही अट जाचक व पक्षपाती असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने सरकारला फैलावर घेतले. दोन सत्रांत युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला.
मुख्य न्यायमूर्तींनी सोमवारी प्राथमिक सुनावणीवेळी सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार बुधवारी सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्राधिकरणाने नमूद केलेल्या पात्रता निकषांव्यतिरिक्त प्रतिज्ञापत्रात कुठलेही ठोस स्पष्टीकरण दिलेले नाही, अशी टिप्पणी मुख्य न्यायमूर्तींनी केली. सरकारतर्फे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. गणेशोत्सवानिमित्त 'आनंदाचा शिधा' सर्व तालुक्यांतील जनतेपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी काही नवीन अटी घातल्या आहेत. आम्ही जनहिताचा विचार केला आहे, असे सराफ यांनी सांगितले. त्यावर जनहिताच्या आडून पक्षपातीपणा करता कामा नये, असा टोला न्यायालयाने सरकारला लगावला. गौरी-गणपती सणानिमित्त राज्यातील जनतेला 'आनंदाचा शिधा' पुरवण्याच्या टेंडर प्रक्रियेत राज्य सरकारने गोलमाल केला आहे. मर्जीतल्या कंपन्यांना कंत्राट देण्यासाठी टेंडरच्या अटींमध्ये फेरफार केला आहे. त्यावर आक्षेप घेत तीन कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य सरकार एकावेळच्या 'आनंदाचा शिधा' योजनेवर सुमारे ५५० कोटी रुपयांचा खर्च करीत आहे.
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप
१) 'आनंदाचा शिधा' पुरवठ्याच्या टेंडर प्रक्रियेतून इतर कंपन्यांचा पत्ता कट व्हावा आणि केवळ आपल्या मर्जीतल्या ठरावीक कंपन्यांना ते कंत्राट मिळावे, यासाठी सरकारने टेंडरच्यी अटी-शर्तींमध्ये फेरफार केला आहे.
२) एकीकडे टेंडरमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांना 'अनलोडिंग'साठी 70 ठिकाणी 300 कामगार अशी मनुष्यबळाची अट घातली आहे. याच टेंडरच्या दुसऱ्या क्लॉजमध्ये 'अनलोडिंग'साठी त्या-त्या जिह्यातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी खासगी यंत्रणेची नेमणूक करतील, असे म्हटले आहे.
३) अन्नधान्य पुरवठ्यासाठी यापूर्वी 150 कोटी रुपयांच्या कामाचा अनुभव असण्याची अट होती. ती मर्यादा 150 कोटींवरून 25 कोटींपर्यंत कमी केली आहे. मर्जीतल्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी हा बदल केला आहे.
४) याचिकाकर्त्यांनी टेंडरच्या अटी-शर्तींमध्ये विरोधाभास असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
राज्यात गेल्या दोन वर्षांपासून सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा असा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील (एपीएल) केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांसाठी 'आनंदाचा शिधा' ही योजना राबविली जात आहे. गणेशोत्सव, दिवाळी, रामनवमी अशा सणांचे औचित्य साधून राज्यातील सुमारे १ कोटी ७० लाख शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा पुरविला जातो. प्रति शिधापत्रिका एक शिधा जिन्नस संचाची खरेदी करण्यासाठी ५६२.५१ कोटी इतक्या खर्चास काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही परिस्थितीत गणेशोत्सवापूर्वी आनंदाचा शिधा लोकांना मिळायला हवा, असे अन्न व नागरी पुरवठा विभागास बजावण्यात आले आहे.