मुंबई (Mumbai) : 'पंतप्रधान ईलेक्ट्रिक बस सेवा' उपक्रमाअंतर्गत राज्यातील १४ शहरांसाठी १,२९० बस मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यात मिरा-भाईंदर महापालिकेला सुद्धा तब्बल १०० ईलेक्ट्रिक बसेस मंजूर झाल्या आहेत. या उपक्रमासाठी केंद्र सरकारकडून ई-बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. त्यासाठी 'सीईएसएल' या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत पंतप्रधान ई-बस सेवा उपक्रम राबवण्यात येते. त्या अंतर्गत देशभरातील प्रमुख शहरांना केंद्राकडून ई-बस देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी सर्व राज्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. मिरा-भाईंदर महापालिकेने देखील १०० ई-बस मागणीचा प्रस्ताव पाठवला होता.
देशातील ३८ शहरांकडून ३,३३२ ई-बसचे प्रस्ताव केंद्राकडे प्राप्त झाले. त्यानंतर केंद्रीय सुकाणू समितीची नुकतीच बैठक पार पडली. त्यात हे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.
आता महापालिका स्तरावर टेंडर प्रक्रियेद्वारे कंत्राटदारांची नियुक्ती केली जाणार आहे. हे कंत्राटदार शहरांमध्ये जीसीसी तत्त्वावर ई-बस चालविण्याचे काम करतील. कंत्राटदाराकडून बस चालविण्यासाठी चालक व अन्य कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. तसेच ई-बसची देखभाल दुरुस्तीही केली जाईल.
मिरा-भाईंदरला मिळण‍ाऱ्या ई-बससाठी महापालिकेला वाहक नेमावा लागणार असून, तिकिटाचे उत्पन्न महापालिकेला मिळणार आहे. या उपक्रमाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ई-बस चालविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नियमित लांबीच्या बससाठी प्रती किमी २४ रुपये, मध्यम आकाराच्या बससाठी प्रती किमी २२ रुपये व छोट्या बससाठी प्रती किमी २० रुपये महापालिकेला मिळणार आहेत.
महापालिकेच्या ताफ्यात सध्या डिझेलवर चालण‍ाऱ्या ७४ बस आहेत. प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने महापालिकेने ५७ ई-बस याआधीच खरेदी केल्या असून त्यातील ५ ई-बस सेवेत दाखल झाल्या आहेत.
येत्या एक ते दोन वर्षांत शहरात मेट्रो धावू लागणार आहे. त्यामुळे मेट्रो स्थानक ते शहरातील विविध भागापर्यंत बस सेवा महापालिकेकडून दिली जाणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या परिवहन सेवेत अडीचशे बसची आवश्यकता आहे. आता केंद्राकडून १०० ई-बस मंजूर झाल्याने परिवहन सेवेची मोठी गरज भरून निघणार आहे.