मुंबई (Mumbai) : राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) उत्पनात वाढ व्हावी, यासाठी महामंडळाच्या 39 जागा बीओटी (BOT) तत्वावर विकसित करण्यात येत असून, यासाठी भाडेपट्टा कराराचा कालावधी तीस वर्षांऐवजी साठ वर्षे करण्याच्या निर्णयास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) होते.
यापूर्वी ३० बसस्थानकांचा विकास आणि ३० वर्षे कालावधीचा निर्णय घेण्यात आला होता. एसटी महामंडळाच्या या भूखंडावर उपलब्ध होणारे चटई क्षेत्र (महामंडळाच्या बांधकामासाठीचे 0.5 वगळता) व्यापारी तत्वावर वापरण्याची मुभा देण्यात येईल. विकास नियंत्रण नियमावली 2034 मधील चटई क्षेत्र वापराच्या तरतुदी एकत्रिकृत नियंत्रण व नियमावली प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार करण्यास मुभा देण्यात येईल.
या जमिनीचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करताना 50 टक्के हिस्सा शासनास भरण्यापासून महामंडळास सूट देण्यात येईल. तसेच बीओटीची टेंडर प्रक्रिया महामंडळाच्या स्तरावरच अंतिम करण्यात येतील.
महामंडळाची बसस्थानके तालुक्याच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अगदी मोक्याच्या जागेवर आहेत. बसस्थानकांवर इमारत बांधून त्यातील गाळे 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' या तत्त्वावर देण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वीच सादर करण्यात आला होता; मात्र यावर प्रत्यक्ष कारवाई होण्यास विलंब झाला.
पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख ३० बसस्थानकांवर व्यावसायिक गाळे बांधून ते 'बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा' (BOT) या तत्त्वावर देण्याचा निर्णय महामंडळाने यापूर्वी घेतला होता. यात आता आणखी ९ बसस्थानकांची भर टाकण्यात आली आहे.
तसेच या जागा ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याऐवजी आता दुप्पट म्हणजे ६० वर्षे कालावधीसाठी या जागांचा विकास केला जाणार आहे.