मुंबई (Mumbai) : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) (MMRDA) विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी एमएमआरडीएने वांद्रे-कुर्ला संकुलातील (बीकेसी) वाणिज्यिक वापराचे दोन भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
८० वर्षांच्या लीजसाठी प्रशासनाने इच्छुक कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. एमएमआरडीएकडून मुंबई महानगर प्रदेशात मेट्रो, उड्डाणपूल, सागरी पूल यासह विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एमएमआरडीए बीकेसीतील भूखंडांची विक्री करून त्यामधून निधी निर्माण करत आहे. सध्या एमएमआरडीएच्या विविध प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधीची आवश्यकता असल्याने एमएमआरडीएने बीकेसीतील सी ६९ सी आणि सी ६९ डी या दोन वाणिज्य वापराच्या भूखंडाचे निविदा प्रक्रियेने वाटप करण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत. हे दोन्ही भूखंड ३० हजार चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळाचे आहेत. त्यासाठी इच्छुक असलेल्या कंपन्यांना हे भूखंड ८० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी कंपन्यांना १८ एप्रिलपर्यंत टेंडर सादर करता येणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी वांद्रे-कुर्ला संकुलातील नऊ भूखंड ८० वर्षांच्या भाडेकराराने देण्यास मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या नऊ भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएच्या तिजोरीत सहा हजार २२७ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित आहे.
वांद्रे-कुर्ला संकुल क्षेत्रासाठी एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. बीकेसीच्या नियोजन प्रस्तावातील ब्लॉक पैकी ई आणि जी ब्लॉकमधील जमीन एमएमआरडीएच्या मालकीची आहे. या दोन ब्लॉकमध्ये मिळून वाणिज्य वापराचे ११३ भूखंड, रहिवासी वापराचे ३४ भूखंड, सामाजिक सुविधांसाठीचे २० भूखंड आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये, सरकारी खासगी बँका, वित्तीय संस्था आणि अन्य अस्थापनांसाठी बीकेसीतील वाणिज्य वापराच्या ९२ भूखंडांचे यापूर्वीच वाटप झाले आहे. तर रहिवासी वापरासाठीच्या २३ भूखंडांचे यापूर्वीच वाटप झाले आहे. तसेच सामाजिक सुविधांसाठीच्या १५ भूखंडांचे वाटप करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश भूखंडांचा विकास झाला असून, त्यांच्या प्रवर्गानुसार सोयीसुविधा निर्माण झाल्या आहेत.