मुंबई (Mumbai) : आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वस्तीगृह, जात पडताळणी कार्यालये आदींना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 2 हजार कोटींची कामे करण्यात येणार आहेत तसेच येत्या दोन वर्षात राज्यातील सर्व आश्रमशाळांच्या वसतिगृहांचे बांधकाम पूर्ण करणार असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित (Vijaykumar Gavit) यांनी दिली.
आदिवासी विकास विभागातील सर्व रिक्त पदे येत्या चार महिन्यात भरण्यात येणार आहेत, यामुळे जनतेला विभागाची सेवा अधिक सक्षमपणे मिळेल, असा विश्वासही मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी व्यक्त केला. आदिवासी विकास विभाग, नागपूर कार्यालयात डॉ. गावित यांच्या हस्ते 62 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना आणि 5 अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आली. यावेळी मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी ही माहिती दिली.
डॉ. विजयकुमार गावित म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाच्या सेवा जनतेपर्यंत प्रभावीपणे पोचविण्यासाठी अधिकारी - कर्मचाऱ्यांची साथ महत्वाची असते. नागपूर विभागाने रोजंदारी आणि अनुकंपा तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती पत्र देण्यासाठी गतीने काम केले. यातील कर्मचाऱ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात नियुक्ती पत्र देतांना आनंद होत आहे. आदिवासी विभागाच्या राज्यातील अन्य कार्यालयांमध्ये रिक्त, रोजंदारी आणि अनुकंपा तत्वावर जागा भरण्याची प्रक्रिया येत्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या राज्यातील सर्व आश्रमशाळा, वस्तीगृह, जात पडताळणी कार्यालये आदींना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्यासाठी 2 हजार कोटींची कामे करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. रिक्त जागांची भरती आणि कार्यालयांना बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे काम पूर्ण झाल्याने जनतेला या विभागाच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
'ड' यादीमध्ये नाव नसलेल्या आदिवासी कुंटुंबांनी घरांसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले. अशा सर्व अर्जांना मंजुरी देवून आदिवासी कुंटुंबांना घरे देण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्याकडे राज्य शासनाची प्राथमिकता असून येत्या दोन वर्षात राज्यातील सर्व आश्रमशाळांमधील वसतीगृहांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी म्हटले. आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासन विशेष कार्यक्रम राबविणार आहे. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांची दर दोन महिन्यातून तर शिक्षकांची दर तीन महिन्यातून परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ. गावित यांनी दिली.