मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) वर्सोवा येथे नवीन मासेमारी बंदराचा प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नव्याने तयार केला आहे. ४९८.१५ कोटींचा हा प्रस्ताव केंद्राने दिलेल्या सूचनांची पूर्तता करत आता शेवटच्या टप्प्यात ‘स्टेट एनव्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ॲथॉरिटी’कडे आहे. तीन महिन्यांच्या आत हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी पाठवण्यात येईल, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी विधानपरिषदेत दिली.
वर्सोवा (मुंबई) येथे आधुनिक सोयी सुविधायुक्त फिशिंग हार्बर अर्थात मासेमारी बंदर उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याबाबत सदस्य रमेश पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मंत्री मुनगंटीवार बोलत होते. वर्सोवा येथील मत्स्य बंदर उभारणीसंदर्भात केंद्र शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रस्ताव सादर करण्याबाबत महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांना सूचित करण्यात आले होते, त्यानुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. तसेच राज्यात मत्स्य उत्पादनाला मोठी संधी असून ती क्षमता महाराष्ट्रातील मच्छीमार बांधवाकडे आहे. या व्यवसायासाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे.
या दृष्टीने राज्याच्या मत्स्य धोरणासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. मत्स्य धोरणाने बंदरांचा विकास, मच्छ‍िमारांना सोयीसुविधा, व्यापक बाजारपेठ, अत्याधुनिक यंत्रणा उभारण्यास गती येणार आहे. केंद्राने स्वतंत्र मत्स्य मंत्रालय केल्यानेही विभागाच्या कामाला गती प्राप्त झाली आहे. विभागाने डिझेल परतावा म्हणून २६८.७१ कोटी अदा केले असून डिझेल पेन्डेन्सी शून्यावर आली असल्याचे मंत्री मुनगंटीवार यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, वजाहत मिर्जा, प्रवीण दरेकर, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.